सुबह-सुबह किसानों के लिए आई Good News, मखाने की खेती पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है सरकार

किसानों के अच्छे दिन आ गए हैं, सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है. सरकार का ऐलान है कि मखाने की खेती करने वाले किसानों को वे 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे सकती है.

किसानों के अच्छे दिन आ गए हैं, सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है. सरकार का ऐलान है कि मखाने की खेती करने वाले किसानों को वे 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे सकती है.

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Jalaj Kumar Mishra
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Bihar Government announces Subsidy upto 75 Percent on Makhana Cultivation

Bihar Government announces Subsidy upto 75%

मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है. इस ऑफर का फायदा सिर्फ बिहार के रहने वाले किसानों को ही मिलेगा. बिहार सरकार ने खगड़िया जिले के लिए यह ऑफर दिया है. खास बात है कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी मखाना विकास योजना किसानों के लिए लाभकारी है. हालांकि, सिंचाई के लिए पानी की किल्लत किसानों के लिए चुनौती बनती जा रही है. इसी परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने सामुदायिक नलकूप योजना की शुरुआत की है. 

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समूह में नलकूप के लिए कर सकते हैं आवेदन

सरकार ने सामुदायिक नलकूप योजना के तहत मखाना किसानों को समूह बनाकर आवेदन करने की सुविधा दी है. दो या दो से अधिक किसान मिलकर योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. इसका लाभ पहले पांच हेक्टेयर में खेती कर रहे आठ किसानों को ही दिया जाता था, हालांकि, अब मखाने का उत्पादन करने वाले किसानों को लाभ देने के लिए सरकार ने यह रिपोर्ट तैयार की है. 

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से कर सकते हैं आवेदन

उद्यान विभाग के अधिाकारी यशवंत कुमार ने बताया कि जिले में पांच पंपसेट लगाने का लक्ष्य है. किसान इसके लिए नजदीकी प्रखंड उद्यान कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा, ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है.  हालांकि, किसान पंकज सिंह ने बताया कि सामुदायिक नलकूप योजना के बजाए व्यक्तिगत किसानों को सुविधा दी जानी चाहिए. ऐसा इसलिए सामुदायिक योजनाएं अपेक्षित सफलता नहीं दिखा पा रही हैं. 

किसानों को अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद

सरकार की ओर से मखाना खेती को नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं से जोड़कर प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश हो रही है. किसानों को इस योजना से अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है. हालांकि, सामुदायिक योजनाओं के क्रियान्वयन में चुनौती भी आ रही है. लोगों का कहना है कि व्यक्तिगत लाभ योजना अधिक प्रभावी हो सकती है. 

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