पोस्ट ऑफिस में लाखों रुपये की ठगी के लिए क्लर्क के खिलाफ केस दर्ज
दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की आर्थिक अपराध शाखा ने पोस्ट ऑफिस के एक क्लर्क के खिलाफ लाखों रुपये की सरकारी धनराशि के गबन का मामला दर्ज किया है.
नई दिल्ली:
दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की आर्थिक अपराध शाखा ने पोस्ट ऑफिस के एक क्लर्क के खिलाफ लाखों रुपये की सरकारी धनराशि के गबन का मामला दर्ज किया है. क्लर्क को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है. आरोपों की जांच जारी है. दिल्ली पुलिस आर्थिक अपराध शाखा के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने मामला दर्ज कर लिए जाने की पुष्टि शनिवार को की है. आरोपी क्लर्क का नाम सुरेंद्र बताया जाता है. आरोप है कि पोस्ट ऑफिस में धन जमा करने आए ग्राहकों की पासबुक पर मुहर लगाकर आरोपी पैसे अपनी जेब में रख लेता था.
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करीब 18 लाख रुपये के आस-पास का है घोटाला
यह घोटाला फिलहाल 18 लाख के आसपास का पता चला है. जांच के बाद रकम बढ़ भी सकती है. डाक विभाग ने यह मामला आंतरिक विजिलेंस जांच में पकड़ा था. उसके बाद दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में केस दर्ज कराया. आर्थिक अपराध शाखा सूत्रों के मुताबिक यह मामला दक्षिणी दिल्ली स्थित लाजपत नगर डाकखाने का है. आर्थिक अपराध शाखा ने जांच के लिए तमाम दस्तावेज भी कब्जे में ले लिए हैं.
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दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने एक याचिका पर केंद्र सरकार (Central Government), भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank-RBI) और अन्य से जवाब दाखिल करने को कहा है. इस याचिका में कुछ पहलुओं के निवारण के लिए निर्देश देने की मांग की गई है, जिसके तहत पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (PMC Bank) के जमाकर्ताओं के धन का बीमा करना व जमा किए गए धन की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश तैयार करना शामिल है. मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल व न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की खंडपीठ ने केंद्र व आरबीआई को एक नोटिस जारी की. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को तय कर दी.
सामाजिक कार्यकर्ता बेजोन कुमार मिश्रा ने दायर की है याचिका
दरअसल, कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसे दिल्ली के सामाजिक कार्यकर्ता बेजोन कुमार मिश्रा ने दायर किया है. अपनी याचिका में बेजोन ने बैंको बैंकों को नियंत्रित करने और को-ऑपरेटिव बैंकों के संपूर्ण कामकाज को देखने के लिए एक हाई-पॉवर कमेटी गठित करने की मांग की. उन्होंने विभिन्न को-ऑपरेटिक बैंकों सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा धन पर 100 फीसदी बीमा कवरेज देने की मांग की है. उन्होंने जिक्र किया कि डिपॉजिट इंश्योरेंट एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) सभी प्रकार के डिपॉजिट पर 100 फीसदी बीमा नहीं प्रदान करता जैसे बचत जमा पर. डीआईसीजीसी, भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank) की सहायक है.
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