crime against children (Photo Credit: Social Media)
नई दिल्ली :
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पूरे भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध की घटनाओं में वृद्धि ने अकेले पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के तहत 2021 में दर्ज 53,874 मामलों के साथ गंभीर चिंता पैदा कर दी है. एनसीआरबी के अनुसार, 2021 में बच्चों के खिलाफ अपराध से संबंधित कुल 1,49,404 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2020 में 1,28,531 मामले दर्ज किए गए, जो 16.2 प्रतिशत की वृद्धि है. एनसीआरबी के आंकड़े बताते है कि एक बच्चे के खिलाफ हर तीसरा अपराध पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया. 2021 में, पॉस्को अधिनियम की धारा 4 और 6 (पेनेट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट और एग्रेसिव पेनेट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट के लिए सजा) के तहत कुल 33,348 घटनाएं दर्ज की गईं और इन मामलों में 33,036 लड़कियां थीं, जबकि 312 लड़के थे.
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बच्चों के अपहरण के मामले 67,245 दर्ज किए गए, जो पूरे देश में पुलिस बलों के लिए एक चुनौती बन गए. 2021 में दर्ज किए गए बच्चों के खिलाफ 7,783 अपराधों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में दिल्ली सबसे ऊपर है, जबकि नगालैंड ने बच्चों के खिलाफ सबसे कम अपराध दर्ज किए हैं. बच्चों के खिलाफ कुल अपराधों की दर 2020 में 28.9 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 33.6 प्रतिशत हो गई. एनसीआरबी के आंकड़ों से एक परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई. 2021 में 140 बच्चों का बलात्कार और हत्या कर दी गई थी, जबकि अन्य 1,402 बच्चों की भी हत्या कर दी गई थी. भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश में बच्चों के खिलाफ अपराध की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गईं. आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल भ्रूण हत्या के 121 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से सबसे अधिक मामले मध्य प्रदेश और गुजरात (23 प्रत्येक) के बाद छत्तीसगढ़ (21) और राजस्थान (13) में दर्ज किए गए थे। बच्चों को आत्महत्या के लिए उकसाने के 359 मामले भी दर्ज किए गए थे.
आंकड़ों से पता चला कि पिछले साल देश भर से 49,535 बच्चों का अपहरण किया गया था। इस सूची में महाराष्ट्र (9,415) सबसे ऊपर है, उसके बाद मध्य प्रदेश (8,224), ओडिशा (5,135) और पश्चिम बंगाल (4,026) है. इसमें कहा गया है, 29,364 बच्चों को लापता घोषित किया गया था. इसके अलावा, पिछले साल 1,046 बच्चों की तस्करी की गई थी। दिल्ली में 2021 में लगभग 5,345 बच्चों का अपहरण किया गया था. आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल बाल श्रम अधिनियम के तहत 982 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें सबसे अधिक मामले तेलंगाना (305) जैसे राज्यों में दर्ज किए गए थे, इसके बाद असम है. इसमें कहा गया है कि पिछले साल बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत 1,062 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें शीर्ष तीन राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु और असम थे.
एनजीओ बाल रक्षा भारत (सेव द चिल्ड्रेन, इंडिया) के अनिंदित रॉय चौधरी ने कहा कि देश भर में बाल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सभी को सरकार और इसके विभिन्न संस्थानों के सह-भागीदारों के रूप में एक साथ आने की जरूरत है. उन्होंने कहा, निवारण तंत्र की सरलता और अधिक पहुंच होनी चाहिए ताकि बच्चों और समुदायों को अपराधों की रिपोर्ट करने में आसानी हो. मानवीय और उचित तरीके से बच्चों के खिलाफ अपराधों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार के भीतर कानून प्रवर्तन अधिकारियों, न्यायपालिका और अन्य बाल संरक्षण मानव संसाधनों की क्षमता बनाने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा, हमें बाल संरक्षण और बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम पर मजबूत समुदाय आधारित दृष्टिकोण बनाने की भी जरूरत है.
