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लोकसभा चुनाव

Budget 2019: पीयूष गोयल पर आज जनता की उम्‍मीदों को पूरा करने का भार, आज 11 बजे पेश करेंगे अंतरिम बजट

आम चुनाव से पहले मोदी सरकार एक फरवरी यानी आज अपना आखिरी बजट (Interim Budget) पेश करेगी.

Updated on: 01 Feb 2019, 08:17 AM

नई दिल्‍ली:

आम चुनाव (General Election 2019) से पहले मोदी सरकार एक फरवरी यानी आज अपना आखिरी बजट (Interim Budget) पेश करेगी. क्योंकि लोकसभा चुनाव (LokSabha Election 2019) सिर पर हैं इसलिए माना जा रहा है कि इस बजट (Budget 2019) में किसानों (Farmer) और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुये सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है. वित्त मंत्रालय का कामकाज देख रहे अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) इस बजट को पेश करेंगे. अरुण जेटली (Arun Jetly) के इलाज के लिए अमेरिका जाने के बाद पिछले सप्ताह ही रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. माना जा रहा है कि इस बजट में मोदी सरकार (Modi Governmet) कई बड़े ऐलान कर सकती है जिसमें....

  • मध्यमवर्ग को लुभाने के लिए इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है, अंतरिम बजट में मध्य वर्ग के करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये सालाना की जा सकती है. वहीं, कॉर्पोरेट कर को 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी किया जा सकता है.

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  • गरीबों के लिये मिनिमम इनकम स्कीम का ऐलान हो सकता है.
  • किसानों के लिए सहायता पैकेज के साथ-साथ दूसरे ऐलान भी किए जा सकते हैं. छोटे और सीमांत किसानों के लिए 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का प्रत्यक्ष निवेश समर्थन दिया जा सकता है. वहीं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लागू की गई भावान्तर जैसी योजना केंद्र सरकार भी लागू कर सकती है. इसमें किसानों को फसल के बाजार मूल्य और उचित मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान सरकार करती है.

अब आइए देखते हैं कि इस बजट से आम लोगों को क्या उम्मीदें हैं .

  • लोंगों की मांग है कि हर किसी को बेहतर और सस्ता इलाज मिले
  • रत्न, सोने पर आयात शुल्क घटाकर 4 प्रतिशत किया जाए
  • जीवन रक्षक हेलमेट पर टैक्स में छूट दी जाए
  • डेयरी किसानों की इनपुट कॉस्ट पर सब्सिडी दी जाए
  • प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 50 फीसदी बढ़ाया जाए
  • ऑटो सेक्टर की मांग है कि GST स्लैब में कटौती की जाए
  • नौकरीपेशा लोगों की मांग है कि इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाई जाए
  • किसानों की मांग है कि कर्ज से जुड़ी योजनाओं लाई जाएं
  • महिलाओं की मांग है कि घरेलु सामान सस्ते हों
  • व्यापारी वर्ग को GST में राहत की उम्मीद है
  •  मांग ये भी है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत दी जाए