UP Budget 2023: यूपी बजट में किसानों को मिली बड़ी सौगात, जानें कहां-कहां होगा फायदा

योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट आज विधानसभा में पेश किया जा रहा है. ये बजट महिला, युवाओं और किसानों से जुड़ी परियाजनाओं के लिए खास माना जा रहा है.

News Nation Bureau
By Shubhrangi Goyal

Updated on: 22 Feb 2023, 12:39 PM

नई दिल्ली:

योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट आज विधानसभा में पेश किया जा रहा है. ये बजट महिला, युवाओं और किसानों से जुड़ी परियाजनाओं के लिए खास माना जा रहा है. अन्य मुद्दे के साथ किसान के मुद्दे पर भी विस्तार से बात कर रहे हैं. यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने भाषण में कहा, गन्ना किसानों को साल 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ रूपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया, जो साल 2012 से 2017 तक की अवधि में किए गए कुल गन्ना मूल्य भुगतान 95,125 करोड़ रुपए से 86,728 करोड़ रूपये अधिक है.

सुरेश खन्ना ने आगे कहा, इसके साथ ही गन्ना उत्पादकता में 1,00,875 टन प्रति हेक्टर की बढ़ोतरी से किसानों की आय में औसतन 349 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 34,656 रुपए प्रति हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है. इसके अलावा गन्ने के साथ अंतःफसली खेती से भी किसानों को लाभ हुआ, किसानों को लगभग 25 प्रतिशत की अतिरिक्त आय हुई. रबी विपणन वर्ष 2022-2023 में 2015 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित था. विपणन वर्ष के दौरान 87,991 किसानो से 3.36 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया, जिसके साथ किसानों के खातों में पी0एफ0एम0एस0 पोटर्ल के माध्यम से 675 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है.

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1 लाख किसान को हुआ लाभ

किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर सुरेश खन्ना ने आगे कहा, खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के अंतगर्त भारत सरकार द्वारा कॉमन श्रेणी हेतु रु0 2040 तथा ग्रेड-ए हेतु रु0 2060 प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया है. 62.66 लाख मैट्रिक धान खरीदा गया है जिसके सापेक्ष सीधे किसानों के खातों में पी0एफ0एम0एस0 पाेर्टल के माध्यम से 10.30 लाख किसानों के बैंक खातों में 12 हजार करोड़ रूपये का भुगतान किया है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तगर्त साल 2022-2023 में अब तक 51,639.68 करोड़ रूपये से अधिक धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की गयी. वहीं किसानों के प्राइवेट ट्यूबवेल को निर्धारित समय पर बदला जा रहा है . वित्त मंत्री के मुताबिक, प्रदेश के डार्क जोन में किसानों को प्राइवेट ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटाने से 01 लाख किसान को लाभ हुआ है.