Rajasthan News: राजस्थान सरकार का बड़ा कदम, पशुपालन विभाग में 774 कार्मिकों के पदस्थापन से गांवों को मिलेगी बड़ी राहत

Rajasthan News: राजस्थान सरकार लगातार ग्रामीण इलाकों का विकास करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है. इस तर्ज पर भजनलाल सरकार ने राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा 774 शेष पशुधन निरीक्षकों और पशु परिचरों के पदस्थापन आदेश जारी किए गए हैं. इससे पहले विभाग में कुल 2589 पदों पर नियुक्तियां पूरी की जा चुकी हैं और अब इन पदस्थापनों के साथ सरकार ने गांवों और सुदूर इलाकों तक सेवाएं पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता को और सशक्त कर दिया है.

पशुपालन राजस्थान की आजीविका का अहम हिस्सा

राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पशुपालन आजीविका का एक महत्वपूर्ण आधार है. बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसान, पशुपालक परिवार दूध, पशु उत्पाद और पशुधन पर निर्भर करते हैं. ऐसे में बीजेपी सरकार का यह फैसला ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लिया गया है.

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शासन सचिव ने दी विभागीय अधिकारियों को बधाई

शासन सचिव ने पदस्थापन आदेश जारी होने पर विभागीय अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि इन कार्मिकों की तैनाती से गांव के स्तर पर पशु चिकित्सा सेवाओं की पहुंच बेहतर हो पाएगी. उन्होंने बताया कि अब दूर-दराज की ग्रामीण इलाकों और पंचायतों में भी पशुओं के इलाज, टीकाकरण और रोग नियंत्रण जैसी सेवाएं समय पर उपलब्ध होंगी.

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और सेवाओं को मिली मजबूती

नए कार्मिकों की नियुक्ति से ग्रामीण इलाकों में रोजगार और सेवा दोनों को मजबूती मिलेगी. पशुपालकों को अब छोटे इलाज के लिए शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा और उनका समय और पैसा दोनों बचेगा. इसके साथ ही पशुओं की समय पर देखभाल से दुध का उत्पादन बढ़ेगा, जिसका सीधा असर ग्रामीणों की आय पर भी पड़ेगा.

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पशुपालन व्यवस्था जरूरी

राजस्थान सरकार का मानना है कि मजबूत पशुपालन व्यवस्था ग्रामीण आत्मनिर्भरता की नींव होती है. पशुओं के सेहत में सुधार से पशुओं की मृत्यु दर में कमी आएगी और पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी. यह पहल विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए फायदेमंद होगी, जहां संसाधनों की कमी थी.

पशुपालन विभाग द्वारा 2589 पशुधन निरीक्षकों और पशु परिचर में, शेष रह गए 774 कार्मिकों के पदस्थापन आदेश जारी कर दिए गए हैं। शासन सचिव ने सभी विभागीय अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा है कि उन्होंने कहा कि विभाग को इससे सुदूर क्षेत्रों मे, काम करने में बहुत सहायता मिलेगी और… pic.twitter.com/kFrAu6kys6

— Government of Rajasthan (@RajGovOfficial) December 25, 2025

सभी कार्मिकों को जल्द से जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, सभी कार्मिकों को उनके कार्यक्षेत्र के अनुरूप जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और उन्हें जल्दी कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके.

राजस्थान सरकार का यह निर्णय ग्रामीण इलाकों के विकास, पशुपालकों के कल्याण और गांवों की आर्थिक मजबूती की दिशा में एक सकारात्मक और दूरदर्शी कदम माना जा रहा है.

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