क्या Delhi में CNG Auto पर लग जाएगा बैन? दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 में हो सकता है ऐलान

Delhi EV Policy 2.0 : दिल्ली की सड़कों पर आम लोगों के सफर को आसान बनाने वाले हरे पीले रंग के सीएनजी ऑटो हो सकता है कुछ दिनों में बीते वक्त की बात हो जाएं. इसकी जगह नीले और सफेद रंग के इलेक्ट्रिक ऑटो सड़कों पर तेजी से दौड़ते दिखाई दे सकते हैं. दिल्ली सरकार बहुत जल्द इस बारे में एक बड़ा फैसला लेने जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली सरकार अगले महीने दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 जारी कर सकती है. इसमें दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या बढ़ाने के लिए सीएनजी ऑटो को हटाने का ऐलान हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 में सरकार 10 साल से ज्यादा पुराने सभी सीएनजी ऑटो रिक्शा टैक्सी और लाइट कमर्शियल व्हीकल को चरणबद्ध तरीके से दिल्ली की सड़कों से हटाएगी.

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पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 में आई थी

इनकी जगह पर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा टू व्हीलर्स लाइट कमर्शियल व्हीकल के साथ-साथ इलेक्ट्रिक बस और ट्रक खरीदने पर सरकार इंसेंटिव ऑफर कर सकती है. दिल्ली सरकार ने डीटीसी की बसों के बेड़े को इलेक्ट्रिक बसों से बदलने का लक्ष्य पहले ही रखा हुआ है. अब सरकार नई ईवी पॉलिसी में कमर्शियल और ट्रांसपोर्ट से जुड़े व्हीकल्स को पूरी तरह इलेक्ट्रिक से बदलने की दिशा में काम कर सकती है. बता दें कि दिल्ली में पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 में आई थी, जो अगस्त 2024 में खत्म हो गई. इसलिए अब इसका 2.0 वर्जन आना है. दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 पहली वाली पॉलिसी की जगह लेगी. इसमें कई बड़े बदलाव हो सकते हैं. दिल्ली सरकार का लक्ष्य 2027 तक राजधानी में चलने वाले 95 फीसदी वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाने का है. इसके लिए लोगों के बीच ईवी ऑप्शन को बढ़ाने पर इस पॉलिसी में फोकस किया जाएगा.

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सरकार का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर जोर

इस पॉलिसी को पॉपुलर बनाने के लिए सरकार कई इनिशिएटिव लागू कर सकती है. इसमें इंसेंटिव देने से लेकर सरकार पेट्रोल गाड़ियों में इलेक्ट्रिक सिस्टम की रेट्रोफिटिंग को भी बढ़ावा देने का काम कर सकती है. वहीं, सरकार का प्रस्ताव है कि सभी नई बिल्डिंग में पार्किंग के 20 फीसदी हिस्से में ईवी चार्जिंग का ऑप्शन होना चाहिए. सरकार भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर काम कर सकती है. दिल्ली सरकार 2026 से पेट्रोल और डीजल से चलने वाली दोपहिया गाड़ियों के नए रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगाने पर विचार कर रही है. यह फैसला आगामी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 का अहम हिस्सा हो सकता है. नई ईवी नीति का मकसद राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के अपनाने में तेजी लाना है. अगर यह नियम लागू हुआ तो अगस्त 2026 के बाद दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल ही खरीदी जा सकेंगी.