Delhi EV Policy: CM आतिशी का बड़ा फैसला, ईवी पॉलिसी को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया

Delhi EV Policy: आतिशी सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को जारी रखने का निर्णय लिया है. इसे अब 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है. सीएम का कहना है कि 1 जनवरी 2024 और उसके बाद खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी. रोड टैक्स पर छूट भी दी जाएगी. आपको बता दें कि दिल्ली ईवी पॉलिसी का मकसद राजधानी में ई-व्हीकल   की खरीद को बढ़ावा देना है. 

सीएम आतिशी ने दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लंबित वेतन देने को लेकर डीएसएफडीसी को 17 करोड़ रुपये के अनुदान पर सहमति दे दी है. इसके तहत दिल्ली कैबिनेट ने गुरु नानक आई सेंटर में ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग विंग को खोलने का भी निर्णय लिया है.

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प्रदूषण के कारण पॉलिसी को मिला विस्तार

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने कहा कि खराब वायु गुणवत्ता को लेकर दिल्ली कैबिनेट ने ईवी नीति को विस्तार दिया है. 1 जनवरी से लंबित सब्सिडी और रोड टैक्स की छूट को लागू करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा, "1 जनवरी, 2024 और उसके बाद खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट दी जाएगी."

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कैबिनेट के एक अन्य निर्णय का ऐलान करते हुए सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों को लंबित वेतन का भुगतान करने के लिए दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड (डीएसएफडीसी) को 17 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दे दी है. आतिशी ने गुरु नानक आई सेंटर के एक नए विंग में ऑप्टोमेट्री में चार साल के स्नातक कार्यक्रम का भी ऐलान किया. 

आतिशी ने केंद्र सरकार पर किया वार 

सीएम आतिशी का कहना है कि केंद्र सरकार राज्यों में अरविंद केजरीवाल के जैसा जनहितकारी काम नहीं कर पाई. इस कारण उन्होंने पूर्व सीएम केजरीवाल को जेल भेज दिया. दिल्लीवालों के काम को रुकवाने का काम किया. मगर उनके जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली सरकार जनता के लिए युद्धस्तर पर काम करने में लगी है. 

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