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File Photo (ANI)
US Shutdown: अमेरिका इन दिनों आर्थिक संकट का सामना कर रहा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी शटडाउन की वजह से कई राज्यों को दी जाने वाली फंडिंग को रोक दी है. खास बात है कि इनमें से अधिकांश राज्यों में डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में है. शटडाउन शुरू होने के बाद से ट्रंप प्रशासन ने 16 राज्यों को दी जाने वाली 27 अरब डॉलर की संघीय सहायता बंद कर दी है.
व्हाइट हाउस ने न्यूयार्क की लगभग 7.6 अरब डालर की संघीय हरित ऊर्जा निधि को रद्द कर दिया है. न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल का कहना है कि डेमोक्रेट शासति राज्य ट्रंप के निशाने पर है. वे हमारे पीछे पड़े हैं. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वे जल्द ही पोर्टलैंड को मिलने वाली वित्तीय सहायता में भी कटौती कर सकते हैं. इससे पहले व्हाइट हाउस ने ओरेगन की फंडिंग में से भी कुछ पैसा वापस ले लिए थे.
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राज्यों की फंडिंग रोककर ट्रंप ने कानून तोड़ा है
दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने फंडिंग रोककर कानून का उल्लंघन किया है. इस वजह से ट्रंप के खिलाफ कुछ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं. हाल ही में एक अदालत ने पिछले सप्ताह ट्रंप प्रशासन को आदेश दिया था वे 187 मिलियन डॉलर की आतंकवाद रोधी निधी वापस करें. हालांकि, ट्रंप ने अब तक ऐसा नहीं किया है.
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ट्रंप सरकार पर रोजाना 40 करोड़ डॉलर का बोझ
कांग्रेस के बजट कार्यालय की आशंका है कि शटडाउन के वजह से हर दिन करीब 7.5 लाख संघीय कर्मियों को छुट्टी पर भेजा जाएगा, जिससे उनके हर दिन की मुआवजा करीब 40 करोड़ डॉलर होगा. सरकार पर कितने डॉलर का खर्च बढ़ेगा, ये शटडाउन की अवधि पर ही निर्भर है.
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शिक्षा विभाग के 90 प्रतिशत कर्मचारी प्रभावित
शटडाउन के वजह से शिक्षा विभाग और पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के करीब 90 प्रतिशत कर्मचारी प्रभावित हुए हैं. वहीं, न्याय विभाग के करीब 10 प्रतिशत कर्मचारियों पर शटडाउन की वजह से असर पड़ा है. शटडाउन की वजह से लोगों के खर्च पर भी असर पड़ेगा.
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