Bangladesh: बांग्लादेश में 25 जजों की हुई नियुक्ति, एक भी हिंदू-बौद्ध नहीं; अल्पसंख्यक संगठन ने किया विरोध

बांग्लादेश में शरिया लागू करने के अब पूरे आसार हो चुके हैं. ऐसी आशंकाएं वहां से आ रही खबरों के कारण जताई जा रही है.  दरअसल, बांग्लादेश में हाल में 25 जजों की नियुक्ति हुई, जिसमें एक भी हिंदू या फिर अन्य अल्पसंख्यक धर्म से नहीं है. बांग्लादेश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली बांग्लादेश हिंदू-बौद्ध-ईसाई एकता परिषद ने इस नियुक्ति पर नाराजगी जाहिर की है. 

बांग्लादेश में 10 प्रतिशत अल्पसंख्यक, फिर भी नहीं मिला प्रतिनिधित्व

संगठन ने कहा कि 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट डिविजन के एडिशनल जज के रूप में 25 जजों को नियुक्त किया गया था. इनमें नौ न्यायिक अधिकारी. नौ वकील और सात विधि अधिकारी हैं. बावजूद इसके इनमें एक भी अधिकारी अल्पसंख्यक समुदाय का नहीं है. संगठन ने अपने बयान में कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदायों के योग्य व्यक्ति मौजूद हैं, बावजूद इसके ये दुखद है कि देश की आबादी का 10 प्रतिशत हिस्सा अल्पसंख्यक है, बावजूद इसके उनका प्रतिनिधित्व शून्य है. 

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इन्होंने किया सरकारी आदेश का विरोध

संगठन के अध्यक्ष निर्मल चंद्र भौमिक, उषातन तालुकदार, निर्मल रोसारियो और कार्यवाहक महासचिव मोनिंद्र कुमार नाथ ने सरकार के फैसले की कड़ी निंदा की है. उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है और नियुक्ति का विरोध जताया है. 

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बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने की नियुक्ति

बांग्लादेश के एक अखबार के अनुसार, 25 जजों की नियुक्ति दो वर्ष के शुरुआती कार्यकाल के लिए हुई है. विधि मंत्रालय के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संविधान के अनुच्छेद 95(1) और अनुच्छेद 98 के तहत बांग्लादेश के चीफ जस्टिस के परामर्श से ये नियुक्तियां की हैं.

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रेफात अहमद ने 25 नवनियुक्त जजों को शपथ दिलाई

बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार, चीफ जस्टिस सैयद रेफात अहमद ने मंगलवार दोपहर 1.40 बजे 25 जजों को शपथ दिलाई है. सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट डिविजन के जस्टिस (रजिस्ट्रार) मोहम्मद मोआज्जम हुसैन ने शपथ ग्रहण समारोह का संचालन किया. बांग्लादेश के कानून मंत्रालय ने राष्ट्रपति के आदेश के बाद सोमवार को हाईकोर्ट डिविजन में 25 एडिशनल जजों की नियुक्ति के बारे में अधिसूचना जारी की थी. 

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