पेमेंट करते समय अब नहीं होगी टेंशन, RBI ने सिक्योरिटी को और किया मजबूत

RBI का कहना है कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, हाथ घड़ी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (Internet of Things-IoT) आधारित उत्पादों को टोकन व्यवस्था (Token System) के दायरे में शामिल कर लिया गया है.

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Dhirendra Kumar
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भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India-RBI)

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India-RBI)( Photo Credit : NewsNation)

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India-RBI) ने भुगतान प्रणाली (Payment System) की सुरक्षा (Security) को और मजबूत बनाने के लिए नई व्यवस्था को बना दिया है. RBI का कहना है कि लैपटॉप (Laptop), डेस्कटॉप, हाथ घड़ी (Wrist Watch) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (Internet of Things-IoT) आधारित उत्पादों को टोकन व्यवस्था (Token System) के दायरे में शामिल कर लिया गया है. आरबीआई (Latest Reserve Bank News) का कहना है कि इस कदम के बाद यूजर्स के लिए लेनदेन (Transaction) के और अधिक सुरक्षित (Secure) और सुविधाजनक होने की संभावना है.

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2019 में में आरबीआई ने जारी किए थे दिशानिर्देश
बता दें कि रिजर्व बैंक ने 2019 में कार्ड ट्रांजैक्शन की टोकन व्यवस्था को लेकर दिशानिर्देश जारी किया था. दिशानिर्देश के तहत अधिकृत कार्ड नेटवर्क को अनुरोध करने पर ही टोकन की सेवाएं देने की अनुमति दी गई थी. हालांकि यह अनुमति कुछ शर्तों पर निर्भर करती है.

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बता दें कि इसके पहले यह सुविधा सिर्फ मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए ही उपलब्ध थी. बता दें कि पेमेंट सिस्टम की सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से टोकन व्यवस्था (टोकनाइजेशन) को शुरू किया गया था. टोकन व्यवस्था के तहत वास्तविक कार्ड ब्योरा के बजाय अनूठा वैकल्पिक कोड ब्यौरा सृजित किया जाता है उसे टोकन कहते हैं. 

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यूजर्स के लिए कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन हो जाएगा ज्यादा सुरक्षित 

आरबीआई का कहना है कि व्यवस्था की समीक्षा और विभिन्न पक्षों से मिले सुझाव को देखते हुए टोकन व्यवस्था के दायरे में लैपटॉप, डेस्कटॉप, हाथ घड़ी, बैंड और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित उत्पादों को शामिल करने का फैसला लिया गया है. आरबीआई के इस कदम से यूजर्स के लिए कार्ड (Debit-Credit Card) के जरिए ट्रांजैक्शन ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा.

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HIGHLIGHTS

  • यूजर्स के लिए कार्ड ट्रांजैक्शन के और अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होने की संभावना
  • RBI ने 2019 में कार्ड ट्रांजैक्शन की टोकन व्यवस्था को लेकर दिशानिर्देश जारी किया था
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