मोदी सरकार असंगठित श्रमिकों तक योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए उठाने जा रही है ये कदम

केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार असंगठित श्रमिकों तक योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई-श्रम पोर्टल (E-Shram Portal) के लोगो का अनावरण करते हुए पिछले दिनों कहा था कि असंगठित श्रमिकों (Unorganized Workers) की लक्षित पहचान एक बहुत ही आवश्यक कदम है और पोर्टल जो हमारे राष्ट्र निर्माताओं का राष्ट्रीय डेटाबेस होगा. हमारे 'श्रम योगियों' के द्वार तक सभी कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना इस पोर्टल का लक्ष्य होगा. उन्होंने कहा था कि पोर्टल गुरुवार यानी 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया जाएगा. लक्षित डिलिवरी और घर तक डिलिवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की योजनाओं का एक प्रमुख फोकस रहा है. असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस (ई-श्रम पोर्टल) उस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है. श्रम मंत्री ने कहा था कि यह लाखों असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए यह बड़े बदलाव का वाहक साबित होगा.

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श्रमिकों के लिए मील का पत्थर होगा: रामेश्वर तेली
बता दें कि उस बैठक में असम के डिब्रूगढ़ से श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए था. उन्होंने बैठक में कहा था कि पोर्टल का शुभारंभ असंगठित श्रमिकों, घरेलू श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों के लिए एक बड़ा मील का पत्थर होगा. प्रवासी श्रमिक, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स आदि और यह सुनिश्चित करेंगे कि कल्याणकारी योजनाएं देशभर में सही समय पर सही लाभार्थी तक पहुंचे. बैठक में बीएमएस, आईएलटीयूसी, एआईटीयूसी, एचएमएस, सीआईटीयू, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, एसईडब्ल्यूए, एआईसीसीटीयू और एलएफआईटीयू-डीएचएन के केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ एक मैराथन और व्यापक चर्चा हुई थी. 

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बता दें कि सभी ट्रेड यूनियन नेताओं ने ई-श्रम पोर्टल के सफल लॉन्च और कार्यान्वयन के लिए अपना पूर्ण समर्थन दिया और केंद्रीय मंत्री ने यूनियन नेताओं को उनके मूल्यवान और रचनात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद दिया और जोर दिया कि तेजी से पंजीकरण, फील्ड स्तर पर कार्यान्वयन की दिशा में और पोर्टल को असंगठित कामगारों तक ले जाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है. -इनपुट पीआईबी

HIGHLIGHTS

• केंद्र सरकार ई-श्रम पोर्टल- असंगठित श्रमिकों पर राष्ट्रीय डेटाबेस की शुरुआत आज होगी
• 'असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए यह बड़े बदलाव का वाहक साबित होगा'