Rajasthan News: राजस्थान के मंत्री सुरेश रावत ने अजमेर में की जनसुनवाई, बोलें- "जनता की सरकार-जनता के द्वार" के संकल्प पर काम कर रही है

Rajasthan News: राजस्थान में भजनलाल सरकार की जनकल्याणकारी और संवेदनशील कार्यशैली का एक और उदाहरण देखने को मिला जब प्रदेश के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने 22 दिसंबर, 2025 को सोमवार के दिन अजमेर के सर्किट हाउस में जनसुनवाई आयोजित कर आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना. इस जनसुनवाई में पुष्कर विधानसभा क्षेत्र सहित जिले के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी इलाकों से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और अपनी व्यक्तिगत व सामूहिक समस्याएं मंत्री के सामने रखीं. 

सामने आई कई समस्याएं

अजमेर में हुई इस जनसुनवाई के दौरान जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरों की मरम्मत, पेयजल संकट, जल संरक्षण एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई. मंत्री सुरेश रावत ने सभी की शिकायत को गंभीरता से सुना और मौके पर मौजूद संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए.

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क्या बोले मंत्री सुरेश रावत?

सोमवार 22 दिसंबर को हुई इस जनसुनवाई में सुरेश रावत ने कहा कि राजस्थान की वर्तमान सरकार पूरी तरह संवेदनशील और जनहित के लिए समर्पित है. राजस्थान की सरकार 'जनता की सरकार-जनता के द्वार' के संकल्प के अनुसार प्रदेश में कार्य कर रही है, ताकि आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना न पड़े. उन्होंने कहा कि 'जनसमस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी'.

जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने, अजमेर सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर, आमजन की समस्याएँ सुनीं। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों से, नागरिकों ने अपनी समस्याएँ रखीं। श्री रावत ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं पारदर्शी समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने… pic.twitter.com/sVasO0RRmU

— Government of Rajasthan (@RajGovOfficial) December 22, 2025

सुरेश रावत ने दिए सख्त निर्देश

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त हुए सभी आवेदन की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और समाधान के बारे में पूरा प्रोसेस उन्हें भी बताया जाए ताकि वे भी अपने केस के बारे में जान सकें. उन्होंने यह भी बताया कि जलसंसाधनों का समुचित प्रबंधन प्रदेश के विकास की आधारशिला है और सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है.

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