हिजाब बैन-मैरिटल रेप समेत इन 8 मामलों पर इस साल फैसला सुना सकता है SC, देश में दौड़ेगी बदलाव की लहर!

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट में इस साल कई अहम मामलों पर सुनवाई हो सकती है. इनमें हिजाब बैन, मैरिटल रेप, समान नागरिक संहिता और पूजा स्थल कानून समेत 8 अहम मामले भी शामिल हो सकते हैं. सर्वोच्च अदालत इस साल इन मामलों पर फैसला सुना सकता है. ये ‘सुप्रीम’ फैसले देश की दशा और दिशा बदलने वाले साबित होंगे. ये कहना गलत नहीं होगा कि शीर्ष अदालत के इन फैसलों के बाद देश में बदलाव की लहर दौड़ेगी.

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'सुप्रीम' फैसले बदलेंगे दशा-दिशा!

बीते साल 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए थे, जिनमें चुनावी बॉन्ड स्कीम, मदरसा शिक्षा विनियम और SC-ST के कोटे में कोटा जैसे बड़े फैसले शामिल रहे. सुप्रीम कोर्ट इस साल भी कई अहम फैसलों पर सुनवाई कर सकता है, जिनमें से अहम 8 मामले इस प्रकार हैं. 

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1. हिजाब बैन सही?: कर्नाटक के एजूकेशन इंस्टीट्यूशंस में हिजाब बैन किए जाने के लेकर दो जजों की बेंच ने विभाजित फैसला दिया था. मामला तीन जजों की बेंच में भेजा गया, इस साल इस पर फैसला आ सकता है. 

2. मैरिटल रेप क्राइम: सुप्रीम कोर्ट इस साल मैरिटल रेप के मुद्दे पर फैसला सुना सकता है. याचिका पर शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह प्रावधान की संवैधानिक वैधता की जांचेगा.

3. प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट: पूजा स्थल कानून को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट अहम डिसीजन दे सकता है. कोर्ट ने इस कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की है.

4. समान नागरिक संहिता: ये मामला भी 2025 में शीर्ष अदालत में पहुंच सकता है. देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को लागू किए जाने की मांगें उठी हैं. हालांकि कई समुदाय के लोग UCC के विरोध में हैं.

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5. नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019: कोर्ट इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर इस साल सुनवाई कर सकता है, क्योंकि इसमें मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के प्रावधान तय नहीं हैं. 

6. ईडी के अधिकार: ED के अधिकारों का मुद्दा भी SC में उठ सकता है. पूरी संभावनाएं हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं पर SC फैसला दे सकता है. 

7. इनके अलावा मुख्य व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी शीर्ष अदालत इस साल फैसला सुना सकती है.

8. दिल्ली में सर्विसेज पर किसका हक: अक्सर अफसरों की नियुक्ती और तबादले संबंधी अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच टकराव दिखता है. इस पर SC फैसला सुना सकता है. 

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