ममता बनर्जी ने केंद्र की COVID-19 टीम पर उठाए सवाल, पूछा- तैनाती की वजह बताए मोदी सरकार
मोदी सरकार ने सोमवार को चार राज्यों पर विशेष निगरानी के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम (आईएमसीटी ) का गठन किया है. जिसपर पश्चिम बंगाल (West bangal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata banerjee) ने सवाल उठाए हैं.
नई दिल्ली:
मोदी सरकार ने सोमवार को चार राज्यों पर विशेष निगरानी के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम (आईएमसीटी ) का गठन किया है. जिसपर पश्चिम बंगाल (West bangal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata banerjee) ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने केंद्र के इस फैसले को फेडरलिज्म के लिए खतरा बताया.
ममता बनर्जी ने कहा, 'मैं कोविड-19 (COVID-19) संकट से निपटने के सभी रचनात्मक समर्थन और सुझावों का स्वागत करते हैं, विशेषकर केन्द्र सरकार के..... हालांकि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत केन्द्र सरकार किस आधार पर पश्चिम बंगाल सहित भारत के कई जिलों में आईएमसीटी स्थापित कर रही है यह स्पष्ट नहीं है.'
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उन्होंने आगे कहा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी (PM Narendra Modi) और गृह मंत्री अमित शाह जी से इस संबंध में जानकारी साझा करने का आग्रह करती हूं. तब तक मुझे संदेह है कि हम आगे कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना किसी ठोस तर्क के यह संघवाद की भावना के खिलाफ होगा.'
We welcome all constructive support & suggestions, especially from the Central Govt in negating the #Covid19 crisis. However, the basis on which Centre is proposing to deploy IMCTs in select districts across India including few in WB under Disaster Mgmt Act 2005 is unclear.(1/2)
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 20, 2020
बता दें कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में कोविड-19 की स्थिति का आंकलन करने के लिए छह आईएमसीटी का गठन किया है. मंत्रालय ने कहा था कि केन्द्र सरकार ने इन स्थानों में कोविड-19 संबंधी हालात का वहां जाकर आंकलन करने और चारों राज्यों- मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए छह अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दलों (आईएमसीटी) का गठन किया है.
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गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘आईएमसीटी बंद के नियमों के अनुसार दिशा-निर्देशों के पालन एवं क्रियान्वयन, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, सामाजिक दूरी, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की तैयारी, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और श्रमिकों एवं गरीबों के लिए स्थापित राहत शिविरों में हालात पर गौर करेंगी.’
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 24 मार्च को बंद की घोषणा की थी जिसके बाद में 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया.
(इनपुट भाषा)
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