बांग्लादेश पुलिस का खुलासा: अल्पसंख्यकों पर हमले राजनीति से प्रेरित, अंतरिम सरकार पर सवाल

Bangladesh News: हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर बांग्लादेश पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. बांग्लादेश पुलिस ने इन हमलों को राजनीति से प्रेरित बताया है.

Bangladesh News: हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर बांग्लादेश पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. बांग्लादेश पुलिस ने इन हमलों को राजनीति से प्रेरित बताया है.

Madhurendra Kumar & Ajay Bhartia
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बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले Photograph: (Social Media)

Bangladesh News: शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों और तोड़फोड़ की 1415 घटनाओं में से 98.4 फीसदी को राजनीतिक रूप से प्रेरित पाया गया है जबकि केवल 1.59% घटनाएं साम्प्रदायिक कारणों से हुईं. यह खुलासा 4 अगस्त से 20 अगस्त के बीच हुई घटनाओं की पुलिस जांच में हुआ. पुलिस की जांच रिपोर्ट शनिवार को मुख्य सलाहकार के प्रेस विंग द्वारा जारी की गई.

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अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले

बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने इस अवधि के दौरान साम्प्रदायिक हिंसा की 2010 घटनाओं की रिपोर्ट दी. हालांकि, पुलिस रिकॉर्ड में 1769 घटनाओं का जिक्र है. इनमें से 1415 मामलों की जांच की गई जबकि 354 मामले अभी भी जांच के दायरे में हैं. 

जांच में 1415 मामलों में से 1254 को सत्यापित पाया गया, जबकि 161 मामलों में सबूतों की कमी पाई गई. सत्यापित मामलों में से 1234 घटनाएं (98.4%) राजनीतिक रूप से प्रेरित थीं, जबकि केवल 20 घटनाएं (1.59%) साम्प्रदायिक कारणों से हुईं.

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कानून-व्यवस्था पर सवाल

5 अगस्त से 8 दिसंबर 2024 तक अल्पसंख्यकों पर हमले और हत्या की 2200 घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज की गई. अंतरिम सरकार ने इन घटनाओं को ‘मीडिया अतिरंजना’ करार देते हुए उनकी गंभीरता को स्वीकारने से इनकार कर दिया. लेकिन अब 4-5 महीने बाद खुद पुलिस की जांच ने 1769 मामलों को मान्यता दी है. इनमें से 98% घटनाओं को राजनीतिक प्रेरणा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है. सवाल यह उठता है कि राजनीतिक प्रेरणा किसी हत्या या हमले को कैसे न्यायोचित ठहरा सकती है?

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सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल

इस रिपोर्ट के बाद सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं. क्या अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई ठोस योजना बनाई गई है? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह सरकार की जवाबदेही है. अब देखना यह है कि इस मामले पर अंतरिम सरकार क्या कार्रवाई करती है.

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