PM Swamitva Yojana : PM मोदी ने 65 लाख लोगों को बांटे प्रॉपर्टी कार्ड, जानें योजना की सारी बातें

PM Swamitva Yojana : केंद्र सरकार की स्वामित्व संपत्ति कार्ड योजना देश के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आई है. इस योजना के तहत 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब संपत्ति का अधिकार मिलेगा. उनकी संपत्ति उनके नाम पर की जाएगी, जिससे देश के ग्रामीण इलाके में रह रहे लाखों लोगों को अपनी संपत्ति का अधिकार मिलेगा. इस कड़ी में  पीएम मोदी ने शनिवार को 10 राज्‍यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख स्‍वामित्‍व प्रॉपर्टी कार्ड (SVAMITVA Property Card) बांटे. अब तक सरकार ने स्वामित्व संपत्ति योजना के तहत 1 करोड़ 37 लाख कार्ड जारी किए हैं. इस योजना के तहत सरकार ने ग्रामीण इलाकों में संपत्तियों को वैध बनाने के लिए 2 करोड़ 19 लाख संपत्ति कार्ड बांटने का लक्ष्य रखा है.

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यह योजना अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई

 यह योजना अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई थी, जिसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है. इस स्वामित्व संपत्ति योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार देने और इसे बैंक से कर्ज लेने के लिए उपयोगी बनाने में मदद मिलेगी. इसी योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को 10 राज्‍यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख स्‍वामित्‍व प्रॉपर्टी कार्ड (SVAMITVA Property Card) बांटे. इसका उद्देश्य गांव के आबादी वाले क्षेत्रों में इन संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड बनाना है, जिसकी मदद से ग्रामीण लोगों को अपनी संपत्तियों का मालिकाना हक साफ-साफ मिलने लगेगा. कई बार गांव में पैत्रक संपत्ति के कई हकदार और संपत्ति पर लड़ाई होने के चलते मालिकाना हक पाना मुश्किल हो जाता है.

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जमीन पर सरकारी और कानूनी हक दिलाएगी योजना

 ऐसे में यह स्वामित्व संपत्ति योजना आपको अपनी जमीन पर सरकारी और कानूनी हक दिलाएगी. दरअसल, गांव में पैत्रक संपत्ति में संपत्ति के अधिकार स्पष्ट ना होने की वजह से ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर बैंक से कर्ज नहीं ले पाते थे. इस समस्या को हल करने के लिए ही स्वामित्व योजना शुरू की गई थी, स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण इलाकों की जमीन का सर्वे किया जा रहा है. अब तक 344 हजार गांवों को योजना में शामिल किया गया है, जिनमें से 92 प्रतिशत यानी 31000 गांवों का सर्वे हो चुका है. योजना के तहत कुल 662 हजार गांव में से 34000 गांव को लक्षित किया गया है. इस योजना के फायदों की बात करें तो इससे संपत्तियों का मोनेटाइजेशन करने में मदद मिलेगी यानी संपत्ति की कीमत लगाने में मदद मिलेगी.

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2026 तक जारी रहेगी योजना

 इसके साथ ही संपत्ति का मालिकाना हक मिलने से बैंक से संपत्ति के अगेंस्ट कर्ज लेना आसान हो जाएगा. इससे पैत्रक संपत्तियों से जुड़े विवाद सुलझाने में भी मदद मिलेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति से जुड़े विवाद कम हो जाएंगे. संपत्ति पर विवाद सुलझने और मालिकाना हक मिलने से संपत्ति को खरीदने बेचने में भी आसानी हो जाएगी. साथ ही सरकार को भी गांव स्तर पर बेहतर योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी. सरकार का लक्ष्य पहले इस योजना को मार्च 2025 तक पूरा करना था, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ाकर मार्च 2026 कर दिया गया है.