गांव के पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकेंगे PPF अकाउंट, NSC, MIS, SCSS और किसान विकास पत्र में भी कर सकेंगे निवेश

नई दिल्ली:

केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी एक बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है. दरअसल, मोदी सरकार ने डाक विभाग (Department of Post) द्वारा सभी लघु बचत योजनाओं (Small Savings Scheme) का विस्तार शाखा डाकघर (Post Office) तक कर दिया है. अब ग्रामीण अपने गांव के पोस्ट ऑफिस के जरिए ही पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), किसान विकास पत्र (KVP), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC), मंथली इनकम स्कीम (MIS) और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) जैसी योजनाओं में निवेश कर सकेंगे. बता दें कि अभी तक इन योजनाओं में निवेश के लिए पोस्ट ऑफिस की शहरी शाखाओं में जाना पड़ता था.

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केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravishankar Prasad) ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी साझा की है. उन्होंने लिखा है कि गांवों में लोगों को छोटी बचत योजनाओं की आसान पहुंच प्रदान करने के लिए डाक विभाग ने शाखा पोस्टऑफिस स्तर पर सभी छोटी बचत योजनाओं को उपलब्ध कराया है और अब इन योजनाओं का लाभ 1.31 लाख शाखा डाकघरों से लिया जा सकता है.

To provide easy access to small savings schemes to people in villages @IndiaPostOffice has made available all small savings schemes at branch postoffice level.
Now these schemes can be availed from 1.31 Lakh Branch Post Offices.https://t.co/nvswOnvpvC

— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) July 25, 2020

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ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया गया कदम
मोदी सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य सभी डाकघर बचत योजनाओं को लोगों के घर तक पहुंच प्रदान करके ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना है. ग्रामीण क्षेत्रों में अपने नेटवर्क और डाक संचालन को मजबूती प्रदान करने और गांवों की विशाल जनसंख्या तक लघु बचत योजनाओं की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, डाक विभाग ने अब सभी लघु बचत योजनाओं को विस्तार देकर शाखा डाकघर स्तर तक कर दिया है. ग्रामीण क्षेत्रों में, 1,31,113 शाखा डाकघर काम कर रहे हैं. पत्र, स्पीड पोस्ट, पार्सल, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, ग्रामीण डाक जीवन बीमा की सुविधाओं के अलावा, इन शाखा डाकघरों के द्वारा अब डाकघर बचत खाता, आवर्ती जमा, सावधि जमा और सुकन्या समृद्धि खाता योजनाएं भी प्रदान की जा रही हैं.

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नए आदेश के माध्यम से, शाखा डाकघरों को सार्वजनिक भविष्य निधि, मासिक आय योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं की सुविधाएं प्रदान करने की भी अनुमति प्रदान की गई है। ग्रामीण लोगों को अब वही डाकघर बचत बैंक वाली सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी, जिनका फायदा शहर में रहने वाले लोग उठा रहे हैं। वे अपनी बचत को, अपने गांव के डाकघर के माध्यम से ही लोकप्रिय योजनाओं में जमा कर सकेंगे. सभी डाकघर बचत योजनाओं को लोगों के घर तक पहुंच प्रदान करके, ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में विभाग द्वारा उठाया गया यह एक और महत्वपूर्ण कदम है.