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सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): मोदी सरकार के इस फैसले से पेंशनधारकों को होगा ये बड़ा फायदा

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग ने आदेश जारी करते हुए बैंकों को SMS और ईमेल के अलावा Whatsapp आदि सोशल मीडिया ऐप के जरिए भी पेंशनधारकों तक पेंशन पर्ची पहुंचाने को कहा था.

News Nation Bureau | Edited By : Gaveshna Sharma | Updated on: 16 Jul 2021, 11:52:49 AM
सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission)

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) (Photo Credit: NewsNation)

highlights

  • Whatsapp, अन्य सोशल मीडिया के जरिए पेंशनधारकों तक पेंशन पर्ची पहुंचाई जाएगी
  • बैंकों ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया है और इसका लिखित आदेश भी जारी कर दिया गया

नई दिल्ली:

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): मनचाही सुविधाएं किसे पसंद नहीं.. बस आजकल ऐसा ही कुछ हो रहा है पेंशन धारकों के साथ. पहले डीआर और अब ये. केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार पेंशनधारकों के लिए एक और नई सौगात या कहें कि सुविधा लेकर आई है जिससे पेंशनधारकों को काफी फायदा होने की संभावना है. दरअसल, पिछले महीने पेंशन देने वाले बैंकों के केंद्रीय पेंशन वितरण केंद्रों यानी कि सीपीपीसी की एक बैठक में पेंशनधारकों की मासिक पेंशन पर चर्चा हुई थी जिसके बाद पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग ने आदेश जारी करते हुए बैंकों को एसएमएस (SMS) और ईमेल के अलावा व्हाट्सएप (Whatsapp) आदि सोशल मीडिया ऐप के जरिए भी पेंशनधारकों तक उनकी पेंशन पर्ची पहुंचाने को कहा था.

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लिखित आदेश जारी किया गया
बैठक में पारित हुए इस कल्याणकारी फैसले को बैंकों ने स्वीकार कर लिया है और अब इसका लिखित आदेश भी जारी कर दिया गया है. सरल शब्दों में समझाएं तो, केंद्र सरकार ने बैंकों से कहा है कि पेंशनधारकों की पेंशन पर्ची को उनतक पहुंचाने के लिए अब बैंक व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसा करने से पेंशनधारकों को अपनी पेंशन पर्ची लेने में और भी सुविधा होगी.

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60 लाख से ज्यादा पेंशनधारकों को होगा फायदा
पेंशन धारकों के हित में केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया ये कोई पहला कदम नहीं है. आपको याद दिला दें कि, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय पेंशनधारकों को महंगाई राहत यानी डीआर में इज़ाफे का तौफा दिया है जिसके मुताबिक पेंशनधारकों का डीआर 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो गया है.

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साथ ही, ये भी बता दें कि सरकार के इस फैसले से 60 लाख से ज़्यादा पेंशनधारकों को फायदा होने की संभावनाएं हैं.

First Published : 16 Jul 2021, 11:52:49 AM

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