‘बिल लाओ-इनाम पाओ’ योजना का आज सीएम धामी की मौजदगी में होगा मेगा ड्रा, 87 हजार उपभोक्ताओं का इंतजार खत्म

Uttarakhand: राज्य सरकार ने यह योजना 1 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक शुरू की थी. जनता के उत्साह को देखते हुए इसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई.

Written byYashodhan.Sharma

Uttarakhand: राज्य सरकार ने यह योजना 1 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक शुरू की थी. जनता के उत्साह को देखते हुए इसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई.

Yashodhan.Sharma

31 Oct 2025 06:12 IST

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CM Dhami bill lao — CM Dhami Photograph: (Social)

Uttarakhand News: राज्य कर विभाग की बहुचर्चित ‘बिल लाओ-इनाम पाओ’ योजना में पंजीकृत 87 हजार उपभोक्ताओं का लंबे इंतजार का अंत होने जा रहा है. शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में इस योजना का मेगा ड्रा निकाला जाएगा, जिसमें विजेताओं की घोषणा की जाएगी. मेगा ड्रा में कुल 1888 पुरस्कार दिए जाएंगे. सबसे बड़ा आकर्षण होगा प्रथम पुरस्कार की दो इलेक्ट्रिक कारें.

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जीएसटी बिल लेने की आदत को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने यह योजना 1 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक शुरू की थी. जनता के उत्साह को देखते हुए इसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई. योजना के तहत उपभोक्ता को खरीदारी के बाद जीएसटी बिल अपलोड करना होता था. हर महीने लकी ड्रा निकाला गया, जिसमें करीब 1500 विजेताओं को मोबाइल, स्मार्टवॉच और ईयरबड्स जैसे उपहार दिए गए.

योजना 31 मार्च 2024 को समाप्त हो गई थी और सितंबर 2024 में अंतिम मासिक लकी ड्रा निकाला गया. लेकिन इसके मेगा ड्रा का इंतजार उपभोक्ता पिछले डेढ़ साल से अधिक समय से कर रहे थे. अब विभाग ने स्पष्ट किया है कि 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मेगा ड्रा निकाला जाएगा.

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मेगा ड्रा के पुरस्कार इस प्रकार होंगे:

प्रथम पुरस्कार: दो इलेक्ट्रिक कार
द्वितीय पुरस्कार: 16 कारें
तृतीय पुरस्कार: 20 इलेक्ट्रिक स्कूटी
चतुर्थ पुरस्कार: 50 मोटरसाइकिल
पंचम पुरस्कार: 100 लैपटॉप
षष्ठम पुरस्कार: 200 स्मार्ट टीवी
सप्तम पुरस्कार: 500 टैबलेट
अष्टम पुरस्कार: 1000 माइक्रोवेव ओवन

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राज्य कर विभाग के विशेष आयुक्त आई.एस. बृजवाल ने बताया कि इस योजना में अब तक 87,000 उपभोक्ताओं ने कुल 6,39,057 बिल अपलोड किए हैं, जिनका मूल्य 269.50 करोड़ रुपये है. उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य जनता को बिल लेने के प्रति जागरूक करना और कर चोरी पर रोक लगाना था.

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