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CM Yogi Photograph: (Social)
UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीणों के लिए एक और बड़ी सुविधा शुरू करने का फैसला किया है. अब प्रदेश के ग्राम पंचायत सचिवालयों में ही आधार कार्ड बनवाने और उसमें संशोधन कराने की सुविधा उपलब्ध होगी. सरकार ने इसके लिए पंचायती राज विभाग को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के साथ समझौता पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी है.
जल्द साइन होगा एमओयू
पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि बहुत जल्द विभाग और UIDAI के बीच एमओयू साइन किया जाएगा ताकि इस सेवा की शुरुआत की जा सके. उन्होंने कहा कि UIDAI ने पहले ही इस योजना को मंजूरी दे दी थी. ग्राम पंचायत सचिवालयों में आधार कार्ड बनवाने और उसमें संशोधन करने की जिम्मेदारी पंचायत सहायकों को दी जाएगी. इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे यह काम सुचारू रूप से कर सकें.
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पहले चरण में 2500 पंचायतों में सुविधा शुरू
योजना के पहले चरण में लगभग 2500 ग्राम पंचायतों में यह सुविधा शुरू की जाएगी. इसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से प्रदेश की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों तक पहुंचाया जाएगा. सरकार का कहना है कि इस कदम से ग्रामीणों को आधार केंद्रों तक दूर-दराज के शहरों या कस्बों में नहीं जाना पड़ेगा. अब आधार से जुड़ी सभी सेवाएं ग्रामीणों को उनके अपने गांव में ही मिल सकेंगी.
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सरकार का यह फैसला न सिर्फ समय और खर्च की बचत करेगा, बल्कि ग्रामीणों के लिए डिजिटल सेवाओं की पहुंच को भी और मजबूत बनाएगा. पंचायत स्तर पर यह सुविधा शुरू होने से आधार से जुड़ी परेशानियों का समाधान अब गांव की चौखट पर ही मिल जाएगा.
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