UP Govt: अब किसानों को खाद के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं, योगी सरकार ने दी ये सहूलियत

UP Govt: उत्तर प्रदेश की जिन सहकारी समितियों में कंप्यूटर की व्यवस्था है. वहां किसानों को ऑनलाइन पर्ची दी जाएगी. इस पर्ची से वे खाद खरीद पाएंगे. इस पर्ची की मदद से किसानों को लंबी-लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा. इससे पारदर्शिता भी बनी रहेगी. इस व्यवस्था को लागू करने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी की रिपोर्ट खाद बांटने का नया सिस्टम लागू किया जाएगा.  

राज्य में रबी अभियान का आगाज हो चुका है. समितियों पर खाद भेजी जा रही है. आलू के उत्पादन वाले जिलों में समितियों पर किसान आने लगे हैं. इस वजह से खरीफ अभियान के दौरान आई परेशानियों से सहकारिता विभाग ने सबक सीखा है, जिस वजह से वितरण के लिए विभाग ने नई रणनीति अपनाई है. जिन समितियों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है, वहां ऑनलाइन व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है. 

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कमेटी का किया गठन 

व्यवस्थाओं को अच्छा करने के लिए कमेटी का गठन हो चुका है. कमेटी की समितियों पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और कम संसाधन में अधिक सुविधाएं देने का सुझाव देगी. सरकार का प्रयास है कि किसानों को लाइन में लगे बिना उनकी जरूरत के हिसाब से खाद मिल जाए. सहकारिता विभाग के आयुक्त योगेश कुमार ने मामले में कहा कि नई व्यवस्था लागू को करने के लिए व्यवसायिक प्रक्रिया पुनर्निर्धारण कमेटी गठित की गई है. 

रत्नाकर सिंह को अध्यक्ष बनाया गया

तीन सदस्यों वाली कमेटी में उप आयुक्त रत्नाक सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है. वहीं सहायक आयुक्त वैशाली सिंह, जयपाल और अपर जिला सहकारी अधिकारी वैशाली यादव को कमेटी के सदस्य के रूप में नामित किया गया है. 

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ये कमेटी समितियों पर उर्वरक वितरण की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया को स्मार्ट बनाने के लिए अपनी रिपोर्ट देगी. कमेटी के सुझावों के आधार पर ही तकनीक का इस्तेमाल से किसानों को अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी. ये कमेटी खरीफ सीजन में आई परेशानियों को ध्यान में रखते हुए रबी सीजन के लिए रणीनीति बनाएगी.