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CM Yogi (File)
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां उपलब्ध करवाने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) नीति में बदलाव करने वाली है. सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों की तरह ही शहरी क्षेत्रों में भी सात मीटर चौड़ी सड़कों पर छोटे उद्योग लगाने की अनुमति देने वाली है. एमएसएमई विभाग ने सरकार को इस बारे में प्रस्ताव भेज दिया है. उम्मीद है कि योगी सरकार अगली कैबिनेट में इस प्रोजक्ट को मंजूरी दे देगी.
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31 अक्टूबर को योगी सरकार करेगी ये ऐलान
वर्तमान में पूरे प्रदेश में एमएसएमई की 96 लाख इकाइयां हैं. प्रदेश से होने वाले निर्यात में एमएसएमई की 46 फीसद हिस्सेदारी है. सरकार अब इस क्षेत्र को नए सिरे से डेवलप करने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर एमएसएमई क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए हर जिले में 100-100 एकड़ में औद्योगिक और रोजगार पार्कों की स्थापना की योजना को हरी झंडी दिखाएंगे.
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अभी दो करोड़ लोगों को एमएसएमई सेक्टर से रोजगार
बता दें, औद्योगिक पार्कों को स्थापित करने में अभी वक्त लगेगा, इसलिए सरकार का प्रयास है कि नीति में संशोधन किया जाए और एमएसएमई क्षेत्र और प्रोत्साहित करें. वर्तमान में प्रदेश के एमएसएमई क्षेत्र में दो करोड़ से अधिक व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं. सरकार इसी वजह से एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सात मीटर चौड़ी सड़क पर उद्योग लगाने की परमिशन देने वाली है. अब तक 12 मीटर चौड़ी सड़क पर ही एमएसएमई उद्योग लगाने की अनुमति थी. सरकार इसके अलावा, छोटे औद्योगिक पार्कों को विकसित करने के लिए कंपनी सेटअप करने के नियमों में भी ढील दे सकते हैं.
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