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rajasthan news Photograph: (SORA)
Rajasthan News: राजस्थान में विकास कार्यों को तेजी देने के लिए राजस्थान सरकार लगातार ठोस और दूरदर्शी कदम उठा रही है. इसके तहत ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने विधानसभा में शून्यकाल के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है. उनकी यह सोच राज्य सरकार की पारदर्शी और जनहितकारी सोच को दिखाता है.
क्या बोले मंत्री?
ग्रामीण विकास मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का मुख्य उद्देश्य पूंजीगत प्रकृति के विकासात्मक निर्माण कार्यों को बढ़ावा देना है. इस योजना की मदद से ऐसे स्थायी और उपयोगी कार्य करवाए गए हैं, जिनसे क्षेत्रीय विकास में असंतुलन को दूर करने में मदद मिलेगी. सड़क, भवन, सामुदायिक केंद्र, पेयजल व्यवस्था और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देकर सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को कम करने का प्रयास कर रही है.
विकास घोषणाओं तक सीमित नहीं!
राजस्थान सरकार की यह सोच बताती है कि विकास सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं है बल्कि उसे जमीन पर उतारने की ठोस रणनीति भी तैयार की गई है. विधायक स्थानीय निधि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने महापुरुषों की प्रतिमा स्थापना के संबंध में भी नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है. इसके लिए सदस्यों और अधिकारियों की एक समिति गठित की जाएगी, जो प्राप्त सुझावों पर विचार कर पारदर्शी और संतुलित निर्णय लेने में समर्थ होगी.
ग्रामीण विकास मंत्री श्री किरोड़ी लाल मीणा ने विधानसभा में, शून्यकाल के दौरान ध्यानार्कषण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कहा कि, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का मुख्य उद्देश्य पूंजीगत प्रकृति के, विकासात्मक निर्माण कार्य करवाना हैं ताकि क्षेत्रीय विकास में असंतुलन को दूर किया जा… pic.twitter.com/gt9vRc3FiD
— Government of Rajasthan (@RajGovOfficial) February 19, 2026
विधायक भेजे सुझाव
मंत्री ने बताया कि एक महीने के भीतर कोई भी विधायक अपने सुझाव संबंधित विभाग को भेज सकता है. इसके बाद समिति उन प्रस्तावों पर विचार करेगी. यह प्रक्रिया न सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करेगी बल्कि जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित करती है.
राजस्थान सरकार का विकास का कदम
राजस्थान सरकार का यह कदम विकास, सांस्कृतिक सम्मान और प्रशासनिक पारदर्शिता का संतुलित उदाहरण है. स्पष्ट है कि सरकार क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है, जिससे प्रदेश में समग्र और स्थायी विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है.
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