हमारा धैर्य कमजोरी नहीं:हिजाब विवाद पर प्रहलाद जोशी

हुबली (कर्नाटक):

कर्नाटक में हिजाब विवाद पर टिप्पणी करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य एवं खनन मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर काफी संयम बरता है लेकिन इस मसले को हमारी कमजोरी नहीं माना जाना चाहिए।

उन्होंने कहा अदालत के फैसले का हर कीमत पर पालन किया जाना चाहिए। आप अदालत के अंतरिम आदेश का पालन नहीं करते हैं, यह अहंकार क्या है? बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार इस मुद्दे को संयम से संभाल रही है। सरकार इसे एक संवेदनशील मामला मान कर संयम बरत रही हैं। इसे कमजोरी नहीं समझना चाहिए।

उन्होंने कहा क्या आप संवैधानिक प्रावधानों से बाहर होने की कोशिश कर रहे हैं? हम किस समय में रह रहे हैं? आप लड़कियों का चेहरा ढंकना चाहते हैं? इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। प्रगतिशील मुसलमानों को सोचना चाहिए और यह अनावश्यक है। आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा, मैं मुस्लिम बच्चों के माता-पिता से अपील करता हूं कि आपको पूरी आजादी है, कोई भी आपकी धार्मिक प्रथाओं का विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन सांप्रदायिक भावनाएं भड़काई जाती हैं और भाजपा इस तरह के तुष्टिकरण को स्वीकार नहीं करेगी।

उन्होंने कहा, अगर कोई हिजाब को लेकर स्कूलों में परेशानी पैदा करता है, तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। कानूनी कार्रवाई शुरू करें, हम असहाय नहीं हो सकते।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा पीढ़ियों से मुस्लिम महिलाओं को अंधेरे में रखा गया है। हमने उनकी बेड़ियां तोड़ दी हैं। मैं कांग्रेस नेताओं से हिजाब मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहना चाहता हूं। यदि आप मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए संदेश देना चाहते हैं तो आगे बढ़ो और करो ,अन्यथा सभी दलों को छात्राओं को अदालत के अंतरिम आदेश के अनुसार कक्षाओं में भाग लेने के लिए कहना चाहिए। कर्नाटक सांप्रदायिक सद्भाव और अच्छी संस्कृति के लिए जाना जाता है और इस तरह के विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है।

राज्य में इस समय अधिकांश छात्र कक्षाओं में भाग ले रहे हैं लेकिन अधिकतर मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब छोड़ने से इनकार करते हुए कक्षा 10 के लिए प्रारंभिक परीक्षा नहीं दी है।

-आईएएनएस

जेके

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.