NCT एक्ट पर नहीं थम रहा हंगामा, मीनाक्षी लेखी का बयान, लोगों ने कहा- सरकार यही चाहती है
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2021 (NCT) पर सवाल पहले ही उठ रहे है, लेकिन मीनाक्षी लेखी के इस बयान के बाद आप समर्थक सवाल उठा रहा कि यह कानून दिल्ली सरकार के अधिकार को कम कर देगी.
highlights
- NCT पर बुधवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ
- सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ी
- एनसीटी (NCT) एक्ट पर विपक्षी दल विरोध जता चुके है
नई दिल्ली :
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2021 (NCT) पर बुधवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ. सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ी. वहीं, इन सबके बीच लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने एक बयान दिया, जिसको लेकर इस कानून पर लोग सवाल और कह रहे है कि क्या किसानों के समर्थन करने की वजह से यह कानून लाया गया है. दरअसल, भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद ने सदन में कहा कि आपको यह ध्यान रखना होगा और समझना होगा कि दिल्ली पर पूरे देश की ही नहीं पूरी दुनिया की निगाह रहती है. दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर जब किसानों के नाम पर आंदोलन किया गया.
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उन्होंने (आपने बायन में कोट किया) कहा, मैं जानबूझकर यहां किसानों का नाम ले रही हूं. ये आंदोलन किसानों के नाम पर दिल्ली में कूच जैसी स्थिती पैदा करने की कोशिश की. मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आपको लगता है कि दिल्ली में जो रहता है. वह उसका स्वागत करता है. दिल्ली में रहने वाला क्या चाहेगा कि लोग बाहर से आ जाए सिचुएशन खराब कर दे. दिल्ली की लॉ एन ऑर्डर खराब हो, टैक्टर चढ़ा दे, पुलिस वालों को मार देंगे. उन्होंने कहा कि दिल्ली का रहना वाला व्यक्ति, दिल्ली का नागरिक उनको पंसद करता है, लेकिन जब ऐसी स्थिति पैदा की गई. उसमें कोई और नहीं दिल्ली सरकार कही ना कही राजनीतिक कारणों की वजह से मिली हुई थी और उन्होंने दिल्ली पुलिस को बसें देने से इनकार कर दिया. जबकि उनका एक कंट्रैक्ट है. दिल्ली पुलिस को जब भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी उनको उनको दिया जाएगा.
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दरअसल, इस कानून पर सवाल पहले ही उठ रहे है, लेकिन मीनाक्षी लेखी के इस बयान के बाद आप समर्थक सवाल उठा रहा कि यह कानून दिल्ली सरकार के अधिकार को कम कर देगी. साथ ही लोगों का कहना है कि बना बनाया मुद्दा अरविंद केजरीवाल के पास आ गया. लोगों के कहने का सबसे बड़ी वजह है मीनाक्षी लेखी का बयान. आप समर्थकों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2021 (NCT) दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम कर देगी. आप समर्थकों का कहना है केंद्र सरकार को लगाता है कि जब प्रदेश में जेल बनानी पड़ेगी तो फाइल सीएम के पास नहीं राज्यपाल के पास जाएगी. लोगों का कहना है कि इस कानून से दिल्ली सरकार की सारी शक्तियां केंद्र सरकार छीन कर दिल्ली के उपराज्यपाल को को सौंप रही है.
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बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2021 पर राज्यसभा में बुधवार को चर्चा हुई. साथ ही राज्यसभा से यह कानून पास हो गया है. वहीं, लोकसभा से भी यह विधेयक पास हो चुका है. इस पर बिल संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई. एनसीटी (NCT) एक्ट पर विपक्षी दल विरोध जता चुके है.
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