मजदूरों को शहर में रहने के लिए घर देगी सरकार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस स्कीम के बारे में बताया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने कोरोना संकट (Corona crisis) से निपटने के लिए जारी हुए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की दूसरी किस्त के बारे में गुरुवार को जानकारी दी. वित्त मंत्री ने किसानों, पलायन करने वाले मजदूरों, रेहड़ी वालों, छोटे कारोबारियों के लिए कई बड़े ऐलान किए . वित्त मंत्री ने उन लोगों के लिए जिसके सर पर छत नहीं है उन्हें छत देने का वादा किया. रेंटल हाउसिंग स्कीम की वित्त मंत्री ऐलान किया.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि शहरी गरीबों और मजदूरों के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम की शुरुआत की जाएगी. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के जरिए ये आवास तैयार किए जाएंगे. जिनमें मजदूरों को रहने की सुविधा दी जाएगी. बेहद मामूली किराये पर मजदूरों को यह सुविधा दी जाएगी.

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उन्होंने कहा कि इस पर जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. इस स्कीम को पीएम आवास योजना के तहत लॉन्च किया जाएगा. उद्योगपति यदि अपनी ही भूमि पर बनाना चाहें तो उन्हें भी सरकार की ओर से मदद दी जाएगी.

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वहीं मध्यम वर्ग के लिए वित्त मंत्री ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिनकी सालाना आमदनी 6-18 लाख के बीच है उनके लिए 'क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम' का फायदा मिलेगा. 'क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम' की अंतिम तारीख मार्च 2021 कर दिया गया है. मतलब इस स्कीम का फायदा मार्च 2021 तक उठाया जा सकेगा.

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि पूरे देश में एक ही राशन कार्ड चलेगा. इससे देश के 67 करोड़ गरीबों को लाभ होगा. मार्च, 2021 तक यह काम पूरा हो जाएगा. इससे पलायन करने वाले मजदूरों को बड़ी राहत मिल सकेगी, जिन्हें पलायन के बाद समस्या का सामना करना पड़ता था. वन नेशन, वन राशन कार्ड के जरिए मजदूर देश में कहीं भी राशन डिपो से अनाज हासिल कर सकेंगे.

Source : News Nation Bureau