क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की समय सीमा बढ़ाई गई, मिडिल क्लास को मिलेगा फायदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मिडिल इनकम ग्रुप 6 से 18 लाख सालाना इनकम वालों को हाउसिंग लोन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम मई 2017 में शुरू हुई है. इसे 31 मार्च 2020 तक बढ़ाया गया था. अब इसे बढ़ाकर मार्च 2021 तक किया गया.

Government to extend the Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) for middle income group (annual income Rs 6-18 lakhs) up to March 2021; 2.5 lakh middle income families to benefit during 2020-21: FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/KKm9CMcj5A

— ANI (@ANI) May 14, 2020

वित्त मंत्री ने बताया कि रेहड़ी लगाने वाले, ठेला लगाने वाले, घरों में काम करने वाले भाई बहन को 10 हजार प्रति व्यक्ति की सुविधा मिल सकती है. एक महीने के अंदर सरकार इसे लॉन्च करेगी.अगर डिजिटल पेमेंट करेंगे तो उन्हें और सुविधा मिलेगी. उन्हें बैंक से अतिरिक्त लोन मिल सकेगा. 50 लाख सड़कों पर काम करने वाले और घरों में काम करने वाले लोगों को मिलेगा. 5 हजार करोड़ इसपर खर्च आएंगे. 

वित्त मंत्री ने बताया कि मुद्रा शिशु लोन पर ब्याज में राहत दी जाएगी. तीन करोड़ लोगों को इस योजना के तहत लाभ में मिलेगा. उनके ब्याज में दो प्रतिशत की छूट मिलेगी. करीब 15 सौ करोड़ रुपए इसपर सरकार के खर्च होंगे. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि  पीपीपी के तहत रेंटल आवास तैयार किया जाएगा. 

वित्त मंत्री ने आगे बताया कि जहां पर मजदूर काम करते हैं वहां कम कीमत पर घर मिल पाए इसके लिए मोदी सरकार काम कर रही है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसे लाया जाएगा. उद्योगपति अगर अपनी जमीन पर घर बनाकर या राज्यों की सरकार को लाभ देंगे जो अपने मजूदरों के लिए कम रेंट पर घर दे सके. 

वित्त मंत्री ने बताया कि प्रवासी मजदूरों और शहरी मजदूरों के रहने की व्यवस्था की जाएगी. रेंटल स्कीम की शुरुआत की जाएगी. 

वित्त मंत्री ने बताया कि जिसके बाद जिस राज्य का राशन है वो उस राशन कार्ड का इस्तेमाल कही भी कर सकता है. किसी भी राशन कार्ड के दुकान से अनाज उठा सकता है. पूरे देश में एक ही राशन कार्ड चलेगा. 

वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने बताया कि 8 करोड़ मजदूरों के लिए 35 सौ करोड़ का प्रवाधान किया जा रहा है. जिन्हें 5-5 किलो प्रति फैमली मेंबर चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जिन लोगों के पास कार्ड नहीं है उन्हें भी फ्री अनाज मिलेगा. 5 किलो चावल और एक किलो चना मिलेगा. इसे राज्य सरकारों को लागू करना होगा. 

वित्त मंत्री ने आगे बताया कि मजदूरों के लिए तीन कदम उठाने जा रहे हैं. जो पहले नियम बने थे वो ऐसे ही रहेगा. प्रवासी मजदूरों को जुलाई तक फ्री अनाज मिलेगा. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए ESI की सुविधा जरूरी. 

10 से कम मजदूरों वाली कंपनी को ESIC की सुविधा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया सभी मजदूरों को रोजगार पत्र मिलेगा. 

वित्त मंत्री ने बताया कि लेबर कोर्ट के माध्यम से मजदूरों को लाभ जाएगा. न्यूनतम वेतन में भेदभाव को खत्म किया जाएगा. क्षेत्रीय असमानता को दूर किया जाएगा. 

वित्त मंत्री ने बताया कि दिहाड़ी मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए किए गए हैं. 

वित्त मंत्री ने कहा कि मजदूरों का सालाना स्वास्थ्य जांच जरूरी होगा. 

वित्त मंत्री ने कहा कि मजदूरों का सालाना स्वास्थ्य जांच जरूरी होगा. 

वित्त मंत्री ने बताया कि न्यूनतम मजदूरी में भेदभाव खत्म किया गया है. 

वित्त मंत्री ने बताया कि 2.33 करोड़ मजदूरों को पंचायत के जरिए गांव में काम मिला है. 

अब तक 10 हजार करोड़ रुपए मनरेगा पर खर्च किए गये हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया. 

वित्त मंत्री ने बताया कि श्रम कानून में सुधार का काम चल रहा है. 

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को मजदूरों को काम देने के लिए कहा गया है. मनरेगा एक्ट के जरिए काम देने को कहा गया है. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अपने राज्यों में लौटे मजदूरों को काम दिया गया है. 

उन्होंने आगे बताया कि पैसा पोर्टल से स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया जा रहा है. पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुजरात मे किया गया अब मई माह में पूरे देश मे यह प्रैक्टिस किया जा रहा है.15 मार्च के शुरुआत से अब तक 72 स्वयं सहायता समूह बने है.

12000 सेल्फ हेल्प ग्रुप 3 करोड़ मास्क और 1.20 लाख लीटर सैनिटाइजर का विनिर्माण कर रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी. 

वित्त मंत्री ने बताया कि लॉकडाउन के बाद 28 मार्च से दिन में 3 बार साफ और पौष्टिक खाना उपलब्ध कराया जा रहा है इन शेल्टर होम्स में. 

निर्मला सीतारमण ने बताया कि एसडीआरएफ फण्ड का इस्तेमाल प्रवासी मजदूरों के लिए शेल्टर बनाने के लिए करने की अनुमति दी. केंद्र सरकार ने राज्यों को 11002 करोड़ रुपये जारी किए. 

निर्मला सीतारमण ने बताया कि 12 हजार स्वयं सहायता समूह ने 3 करोड़ मास्क बनाए. 

निर्मला सीतारमण ने बताया कि बेघरों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की गई है. 

राज्यों को आपदा फंड इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया. 

राज्य के किसानों के लिए 6700 करोड़ रुपए की मदद की गई. 

शहरी गरीबों के लिए 11 हजार करोड़ रुपए दिए गये हैं. ये राज्य सरकार पर है कि वो कैसे इसे खर्ज करे. निर्मला सीतारमण ने बताया. 

निर्मला सीतारमण ने बताया कि पैसा सीधे किसानों के खाते में जा रहा है. 

निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम किसान निधी योजना शुरू की गई है. 

3 महीने में 86 हजार करोड़ ऋण दिए गए. निर्मला सीतारमण ने बताया. 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए काफी काम किए गये. 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि नाबार्ड के जरिए किसानों को कर्ज मुहैया कराया गया. 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि नाबार्ड के जरिए किसानों को कर्ज मुहैया कराया गया. 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि नाबार्ड के जरिए किसानों को कर्ज मुहैया कराया गया. 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि नाबार्ड के जरिए किसानों को कर्ज मुहैया कराया गया. 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार लॉकडाउन में लगातार काम कर रही है. 

3 करोड़ किसानों को सस्ती दर पर कर्ज मिला है. 

25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी, जिसपर ऋण की मंजूरी 25 करोड़ तक होगी. 

किसान, मजदूरों और स्वरोजगारों के लिए निर्मला सीतारमण कर रही हैं 9 बड़े ऐलान.

स्वरोजगारी, छोटे किसान, प्रवासी मजदूरों को दिए जाएंगे राहत 

प्रवासी मजदूरों, किसानों और स्मॉल वेंडर के लिए बड़े ऐलान होंगे. 

निर्मला सीतारमण का प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू .

कृषि समेत कई क्षेत्रों के लिए निर्मला सीतारमण कर सकती हैं बड़े ऐलान. सबकी नजर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी. 

थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी. आर्थिक पैकेज की दूसरी किश्त आज जारी करेंगी. 

थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी. आर्थिक पैकेज की दूसरी किश्त आज जारी करेंगी.