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भारत-चीन तनाव के बीच कश्मीर में LPG स्टॉक करने के आदेश, स्कूल खाली कराने को कहा...क्या होने वाला है?

जम्मू-कश्मीर सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया है. जम्मू-कश्मीर सरकार (Jammu and kashmir)सरकार ने दो महीने के लिए एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक करने का आदेश दिया है.

News Nation Bureau | Edited By : Nitu Pandey | Updated on: 28 Jun 2020, 06:52:36 PM
kashmir

चीन तनाव के बीच कश्मीर में LPG स्टॉक करने के आदेश, क्या होने वाला है? (Photo Credit: फाइल फोटो)

नई दिल्ली:  

पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव बढ़ता जा रहा है. दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है. बावजूद इसके तनाव में कोई कमी नहीं आई है. इस बीच जम्मू-कश्मीर सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया है. जम्मू-कश्मीर सरकार (Jammu and kashmir)सरकार ने दो महीने के लिए एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक करने का आदेश दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इसके साथ ही स्कूल को खाली कराने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं.

जम्मू-कश्मीर सरकार के आदेश के मुताबिक गांदरबल में सुरक्षाबलों के लिए स्कूल इमारतों को खाली करने का आदेश दिया गया है. गांदरबल लद्दाख के कारगिल से सटा हुआ है. ऐसे में माना जा रहा है कि यहां सुरक्षाबलों की भारी संख्या में तैनाती होगी.

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वहीं जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला (Omar abdullah) ने ट्वीट करके कहा है कि सरकार का यह आदेश कश्मीर में दहशत पैदा कर रहा है. उन्होंने आगे कहा कि दुर्भाग्य से पिछले साल सभी झूठ और झूठे आश्वासनों के बाद भी अगर सरकार इस बाबत आश्वासन देती है तो कोई विश्वास करेगा. उन्हें इस आदेश के बाबत सच लोगों के बीच बतानी चाहिए.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल के सलाहकार ने एक बैठक में एलपीजी जमा करने के आदेश जारी किए हैं. आदेश में कहा गया है कि भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के कारण आपूर्ति प्रभावित हो सकती है. इस आदेश को 'मोस्ट अर्जेंट मैटर' के रूप में वर्णित किया गया है.

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जबकि पुलिस अधीक्षक गांदरबल ने जिले में 16 स्कूलों समेत शिक्षण संस्थानों को खाली कराने को कहा है. इस आदेश को जारी करते हुए ये बताया गया है कि अमरनाथ यात्रा-2020 के मद्देनजर इन शैक्षिक केंद्रों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की कंपनियों के आवास के लिए उपलब्ध करवाया जाएं.

First Published : 28 Jun 2020, 06:52:36 PM

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