जम्मू-कश्मीर से अनुच्‍छेद 370 हटने के बाद पहली बार लौटा 4G इंटरनेट

श्रीनगर:

साल भर से अधिक समय बाद कश्मीर और जम्मू क्षेत्रों के एक-एक जिले में परीक्षण के आधार पर 4 जी मोबाइल (4G Mobile) इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई. जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) सरकार ने कहा है कि रविवार रात 9 बजे से 8 सितंबर तक पोस्टपेड सेवाओं (Postpaid services) के लिए परीक्षण के आधार पर गंदेरबल (Ganderbal) और उधमपुर (Udhampur) में हाई स्पीड मोबाइल डेटा सेवाओं को बहाल कर दिया गया, जबकि बाकी जिलों में, इंटरनेट (Internet) की गति केवल 2जी तक ही सीमित रहेगी.

यह भी पढ़ेंः देश समाचार स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हो रहे हैं सर्वत्र प्रयत्न : भागवत

उधमपुर और गंदेरबल में शुरू हुई सेवा
कुछ ही दिन पहले केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि एक विशेष समिति केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों के एक-एक जिले में परीक्षण के आधार पर 15 अगस्त के बाद इस सुविधा की अनुमति देने पर विचार कर रही है. जम्मू कश्मीर के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक तेज गति वाली मोबाइल इंटरनेट सेवाएं कश्मीर के गंदेरबल जिले और जम्मू क्षेत्र के उधमपुर में तत्काल प्रभाव से बहाल होंगी. आदेश में कहा गया है कि हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा पोस्टपेड ग्राहकों को मुहैया होगी, जबकि प्रीपेड ग्राहक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही इस सेवा का लाभ उठा पाएंगे.

यह भी पढ़ेंः देश समाचार कोविड-19 के 1 दिन में 1 हजार मामलों की 30 से अधिक देशों ने दी सूचना: WHO

20 जिलों में लोक शिकायत पोर्टल
इसके साथ ही कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि केंद्र जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में लोक शिकायत पोर्टल स्थापित करने में केंद्र शासित प्रदेश की मदद करेगा जिससे शासन संबंधी शिकायतों का समय से समाधान सुनिश्चित किया जा सके. एक आधिकारिक बयान के अनुसार जम्मू कश्मीर में जारी सुशासन की पहल को मजबूती प्रदान करने के लिए सिंह और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में ऑनलाइन लोक शिकायत निवारण पोर्टल के विस्तार के अगले चरण की योजना को लेकर टेलीफोन पर चर्चा की.

यह भी पढ़ेंः राहुल के बाद अब प्रियंका ने कहा, फेसबुक को कंट्रोल कर रही बीजेपी

सहयोग को बढ़ाया जाएगा
कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में प्रत्येक जिला मुख्यालय में नागरिकों की शिकायतों के समाधान के वास्ते और उनके दरवाजे पर सेवाएं निर्बाध रूप से प्रदान करने के लिए एक पोर्टल का विस्तार करने और स्थापित करने की एक योजना को अंतिम रूप दिया गया. इसमें कहा गया है कि इस पहल के कार्यान्वयन के लिए निर्णय किया गया है कि डीएआरपीजी जम्मू-कश्मीर प्रशासन के साथ उसके ‘आवाज-ए-अवाम’ पोर्टल में सुधार के लिए चल रहे सहयोग को और बढ़ाएगा.

यह भी पढ़ेंः देश समाचार PM मोदी, JP नड्डा ने UP कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के निधन पर शोक व्यक्त किया

बीते साल से बंद रही इंटरनेट सेवा
गौरतलब है कि पिछले साल पांच अगस्त को पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द किये जाने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किये जाने की केंद्र की घोषणा के कुछ दिन पहले से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी. बाद में कम गति वाली इंटरनेट सेवाएं चरणबद्ध तरीके से केंद्र शासित प्रदेश में बहाल की गई.