महाराष्‍ट्र में बात बनने के बाद दिल्‍ली में कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर हुई बड़ी बैठक

नई दिल्‍ली:

महाराष्‍ट्र में शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस के बीच बात बन गई है. सरकार बनने की रूपरेखा तय हो गई है. पूरे 5 साल के लिए मुख्‍यमंत्री शिवसेना का ही होगा तो एनसीपी और कांग्रेस को डिप्‍टी सीएम का पद मिलेगा. गृह मंत्रालय एनसीपी के पास होगा तो विधानसभा अध्‍यक्ष पद कांग्रेस के हिस्‍से में आएगा. इसके अलावा तीनों दलों के बीच न्‍यूनतम साझा कार्यक्रम को लेकर सहमति बन गई है. इस कार्यक्रम का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद तीनों दलों के नेताओं को भेजा जाएगा. दूसरी ओर, महाराष्‍ट्र के मुद्दे पर कांग्रेस की अंतरिम अध्‍यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर शुक्रवार को एक बैठक हुई. बैठक में अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल, एके एंटनी और मुकुल वासनिक मौजूद रहे. बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी और शरद पवार की मुलाक़ात रविवार यानी 17 नवंबर को दिल्‍ली में होगी.

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बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक में महाराष्‍ट्र में बातचीत के नतीजों पर विचार किया गया. कांग्रेस आलाकमान ने महाराष्‍ट्र में अपने तीन वरिष्‍ठ नेताओं को शिवसेना और एनसीपी से बातचीत करने के लिए भेजा था. तीनों नेताओं की शिवसेना और एनसीपी के साथ हुई मुलाकात के बारे में भी बैठक में चर्चा की गई.

उधर, महाराष्‍ट्र में दो दिनों से चल रही बैठक के बाद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने बताया कि तीनों पार्टियों के बीच न्‍यूनतम साझा कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई और एक ड्राफ्ट भी तैयार किया गया. ड्राफ्ट को तीनों पार्टियों के हाईकमान को भेजा गया है, जिसके बाद अंतिम फैसला होगा.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, तीनों पार्टियों में न्यूनतम साझा कार्यक्रम (Common Minimum Program) को लेकर सहमति बन गई है. अब तक जिन मुद्दों पर सहमति की जानकारी मिली है, उनमें किसान कर्जमाफी, फसल बीमा योजना की समीक्षा, रोजगार और छत्रपति शिवाजी महाराज और बीआर अंबेडकर स्मारक शामिल हैं.

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हालांकि, अब तक यह स्‍पष्‍ट नहीं हो पाया है कि महाराष्‍ट्र का अगला मुख्‍यमंत्री कौन होगा. शिवसेना की ओर से आदित्‍य ठाकरे को राज्‍य के अगले मुख्‍यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्‍ट किया जा रहा है, लेकिन इसकी उम्‍मीद कम है कि आदित्‍य ठाकरे के नाम पर एनसीपी और कांग्रेस राजी हो जाएं. इस कारण हो सकता है कि शिवसेना को उद्धव ठाकरे को मुख्‍यमंत्री बनाना पड़े. इससे पहले एनसीपी की ओर से ढाई-ढाई साल के मुख्‍यमंत्री पद की मांग की गई थी.