लोकसभा में वित्तीय विधेयक 2025 (Finance Bill) को मंजूरी मिल चुकी है. अब राज्यसभा में इस पास करने की तैयारी है. इस बिल को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रखा था. इसे पास कर दिया गया है. इस संशोधनों में ऑनलाइन विज्ञापन पर छह फीसदी डिजिटल टैक्स या 'गूगल टैक्स' को खत्म करना शामिल है. इसके साथ 34 अन्य संशोधन को जोड़ा गया है.
राज्यसभा से भी संशोधित वित्तीय बिल 2025 को मंजूरी अगर मिल जाती है तो यह विधेयक जल्द पूरा हो जाएगा. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में कुल 50.65 लाख करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है. यह मौजूदा वित्त वर्ष की तुलना में 7.4 फीसदी की ग्रोथ है. वित्त मंत्री ने संसद में इस प्रस्ताव को पेश के दौरान कहा, उन्होंने विज्ञापनों को लेकर छह प्रतिशत समानीकरण शुल्क रद्द करने का प्रस्ताव पेश किया है. अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिति में अनिश्चितता को दूर करने को लेकर ऑनलाइन विज्ञापनों पर समानीकरण शुल्क खत्म कर दिया जाएगा.'
पूंजीगत व्यय का प्रस्ताव दिया
आगामी वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित पूंजीगत व्यय 11.22 लाख करोड़ रुपये तय किया है. इसमें 15.48 लाख करोड़ रुपये का प्रभावी पूंजीगत व्यय है. बजट में 42.70 लाख करोड़ रुपये के सकल टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का अनुमान है. यह 14.01 लाख करोड़ रुपये की सकल उधारी का अनुमान है. केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लेकर अहम आवंटन किया गया है. एक अप्रैल 2025 से आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 5,41,850.21 करोड़ रुपये तय किए गए हैं. यह चालू वित्त वर्ष को लेकर आवंटित 4,15,356.25 करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ोतरी है.
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