All Party Meeting: मानसून सत्र से पहले दिल्ली में सर्वदलीय बैठक, विपक्ष के साथ इन मुद्दों पर सहमत बनाने की कोशिश

All Party Meeting: सोमवार यानी 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है. इससे पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. बैठक में सरकार विपक्ष के साथ कई मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश करेगी.

All Party Meeting: सोमवार यानी 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है. इससे पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. बैठक में सरकार विपक्ष के साथ कई मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश करेगी.

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Suhel Khan
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मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक Photograph: (ANI)

All Party Meeting: संसद का मानसून सत्र सोमवार (21 जुलाई) से शुरू होने वाला है. इससे पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं. इस बैठक में सरकार कई मुद्दों पर विपक्ष के साथ सहमति बनाने की कोशिश करेगी. दरअसल, बैठक के दौरान सरकार मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश होने वाले विधेयकों पर चर्चा करेगी. इनके साथ ही सरकार संसद को सुचारू रूप से चलाने को लेकर भी विपक्षी सदस्यों के साथ बातचीत कर सकती है. बता दें कि मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार 8 विधेयक पेश करने की योजना बना रही है.

सर्वदलीय बैठक में शामिल होने पहुंचे ये नेता

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सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए सभी पार्टियों के नेता दिल्ली पहुंचे हैं. बैठक में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, के सुरेश, गौरव गोगोई, एआईएडीएमके के थम्बीदुरई, आप सांसद संजय सिंह, जॉन ब्रिटास, टीआर बालू, एलजेपी के अरुण भारती, सुप्रिया सुले, आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन भी मौजूद हैं. इनके साथ ही बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा, जेडीयू के संजय झा, वाईएसआरसीपी के गुरु मूर्ति, अनुप्रिया पटेल, आरएलडी के डॉक्टर राजकुमार सांगवान, आरएसपी के रामदास अठावले, श्रीकांत शिंदे भी बैठक में मौजूद हैं. डीएमके के टी सिवा भी सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं.

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मानसून सत्र में संसद में इन विधेयकों को पेश कर सकती है सरकार

संसद के मानसून सत्र में सरकार मुख्य रूप से आठ विधेयक पेश कर सकती है. इनमें नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल,  जिओहैरिटेज साइट्स एंड जिओरेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल, आईआईएम संशोधन बिल, मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल, टैक्सेशन संशोधन बिल, जनविश्वास संशोधन बिल और माइन्स एंड मिनरल्स संशोधन बिल शामिल हैं.

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