जीडीपी का आधार वर्ष 2017-18 करने के विचार में सरकार

नई दिल्ली:

साल 2018 के अंत तक घरेलू खपत और कार्यबल के सर्वेक्षण के नतीजे आ जाने के बाद सरकार जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का आधार वर्ष 2011-12 से संशोधित कर 2017-18 करने पर विचार कर रही है।

केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री डी. वी. सदानंद गौड़ा ने मंगलवार को एनडीए सरकार की तीन साल की उपलब्धियों को लेकर हुए एक सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा, 'मेरे मंत्रालय ने राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों के आधार वर्ष को संशोधित कर 2017-18 से करने की योजना बनाई है। इस पर प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है।'

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मुख्य सांख्यिकीविद टी.सी.ए. अनंत ने कहा, 'इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि घरेलू उपभोग के आंकड़े, श्रम बल के सर्वेक्षण के आंकड़ों का इसमें प्रयोग किया जाएगा। दोनों ही सर्वेक्षणों के आंकड़े 2018 में उपलब्ध होंगे। यह आधार वर्ष में बदलाव के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है।'

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