मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया

नई दिल्ली:

Cabinet Meeting Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में आज (1 जून 2020) कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) हुई. कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री (Union Information and Broadcasting Minister) प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar), केंद्रीय एमएसएमई, सड़क एवं परिवहन मंत्री (Union MSME, Road Transport And Highways Minister) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) और केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी मीडिया को दी.

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MSME सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ रुपये इक्विटी निवेश को मंजूरी
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि MSME सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. उन्होंने कहा कि MSME को आत्मनिर्भर भारत के तहत की गई घोषणाओं में शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि MSME सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ रुपये इक्विटी निवेश को मंजूरी दे गई है. उन्होंने कहा कि MSME की परिभाषा में संशोधन किया गया है. उन्होंने कहा कि MSME सेक्टर में निवेश और रोजगार के मौके पैदा होंगे. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने आज संकट ग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपये के अधीनस्थ ऋण को मंजूरी दी है. इस कदम से 2 लाख संकट ग्रस्त एमएसएमई को फायदा होगा.

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स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्रेडिट स्कीम को मंजूरी
इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स के हितों के लिए भी कैबिनेट में बड़ा अहम फैसला लिया गया है. कैबिनेट ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्रेडिट स्कीम को मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि कैबिनेट में कृषि, किसान और MSME से जुड़े बड़े फैसले लिए गए हैं. उन्होंने कहा कि समय पर कर्ज चुकाने वालों को अतिरिक्त 3 फीसदी छूट मिलेगी.

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MSP में 50 फीसदी से 83 फीसदी की बढ़ोतरी
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि खरीफ फसलों के लिए MSP को भी मंजूरी दी गई है. कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है. नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को राहत देने के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 50 फीसदी से 83 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. इसके अलावा किसानों को 3 लाख रुपये तक के लोन पर 2 फीसदी छूट मिलेगी. उन्होंने कहा कि किसानों को अपना कर्ज चुकाने के लिए अब अगस्त तक का और समय मिलेगा.