इंपोर्ट कम करने के लिए नए लक्ष्य तय किए जाने की जरूरत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान

नई दिल्ली:

Coronavirus (Covid-19): कोरोना महामारी (Coronavirus Epidemic) की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट का सामना कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को पटरी पर लाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार लगातार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) को 125 साल पूरा करने पर बधाई दी है. पीएम ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)के सालाना बैठक को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि देश कोरोना वायरस से मजबूती से सामना कर रहा है. उन्होंने कहा कि हम ग्रोथ को निश्चिततौर पर वापस लाएंगे.

यह भी पढ़ें: लाखों पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी, EPFO ने जारी किए 868 करोड़ रुपये

इंडस्ट्री के लीडर्स पर भरोसा है और हम ग्रोथ को वापस लाएंगे: नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें भारत की क्षमता पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा कि देश लॉकडाउन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया है. उन्होंने कहा इंडस्ट्री के लीडर्स पर भरोसा है और हम ग्रोथ को वापस लाएंगे. इसके अलावा ग्रोथ को पटरी पर लाना सरकार की पहली प्राथमिकता है. भारत ने कोरोना से लड़ाई के लिए फिजिकल रिसोर्स को तैयार किया है. रिफॉर्म को सोच समझकर और भविष्य को देखते हुए लिए गए हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें देश के टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा कि देश में 8 जून के बाद गतिविधियां बढ़ेंगी. 

यह भी पढ़ें: Coronavirus (Covid-19): भारतीय अर्थव्यवस्था खस्ताहाल, मूडीज (Moody's) ने 2 दशक में पहली बार भारत की रेटिंग घटाई

सिस्टैमैटिक रिफॉर्म, प्लान और ग्रोथ पर फोकस
उन्होंने कहा कि सरकार का सिस्टैमैटिक रिफॉर्म, प्लान और ग्रोथ पर फोकस है. मोदी ने कहा कि किसानों के हित में एपीएमसी एक्ट में बदलाव किए गए हैं. अब किसान जहां चाहे वहां अपनी फसल को बेच सकते हैं. उन्होंने कहा लंबी अवधि के लिए ग्रोथ पर जोर देने की जरूरत है. सरकार ने बैंक मर्जर और जीएसटी जैसी व्यवस्थाओं पर भी जोर दिया है.

देश को विकास पथ पर वापस लाने के लिए 5 बातों पर ध्यान देना जरूरी
उन्होंने कहा कि भारत को फिर से तेज विकास के पथ पर वापस लाने के लिए 5 बातें इंटेंट, इन्क्लूजन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशनबहुत जरूरी है. पीएम मोदी ने कहा कि गरीब परिवारों को 53 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की आर्थिक मदद पहुंचाई जा चुकी है. उन्होंने कहा कि MSMEs की Definition स्पष्ट करने की मांग लंबे समय से उद्योग जगत कर रहा था, वो पूरी हो चुकी है और MSMEs बिना किसी चिंता के आगे बढ़ पाएंगे और उनको MSMEs का स्टेट्स बनाए रखने के लिए दूसरे रास्तों पर चलने की ज़रूरत नहीं रहेगी.

यह भी पढ़ें: मूडीज, फिच, एसएंडपी चीनी साजिश के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना चाहती हैं, बीजेपी सांसद का बड़ा बयान

कोल सेक्टर को बंधन से मुक्त किया गया
उन्होंने कहा कि हमारे श्रमिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए लेबर रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं. जिन non-strategic sectors में प्राइवेट सेक्टर को इजाजत ही नहीं थी, उन्हें भी खोल दिया गया है. उन्होंने कहा कि दुनिया का तीसरा वो देश जिसके पास बहुत बड़ी मात्रा में कोयले का भंडार हो, जिसके पास आप जैसे उद्यमी व्यापार जगत के लीडर्स हों, लेकिन फिर भी उस देश में बाहर से कोयला आए तो उसका कारण क्या है? अब कोल सेक्टरों को इन बंधनों से मुक्त करने का काम शुरू कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि लेदर, फुटवेयर और फर्नीचर सेक्टर पर काम जारी है.

यह भी पढ़ें: Gold Rate Today: सोने-चांदी में मुनाफे के लिए आज क्या बनाएं रणनीति, देखें बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स 

देश का इंपोर्ट कम करने को लेकर नए लक्ष्य बनाए जाएं
उन्होंने कहा कि अब जरूरत है कि देश में ऐसे प्रोडक्टस बनें जो मेड इन इंडिया हो और मेड फॉर वर्ल्ड हो. उन्होंने कहा कि कैसे हम देश का आयात कम से कम करें, इसे लेकर क्या नए लक्ष्य तय किए जा सकते हैं? हमें तमाम सेक्टर्स में प्रोडक्टीविटी बढ़ाने के लिए अपने टार्गेट तय करने ही होंगे. बता दें कि मोदी 2.0 के एक साल पूरे होने के बाद आयोजित इस कार्यक्रम में उद्योग जगत के कई दिग्गजों ने हिस्सा लिया.