राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) क्या है, किसानों को कैसे मिलेगा इसका लाभ, जानिए यहां

रायपुर:

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) की पुण्यतिथि पर गुरुवार (22 मई 2020) को छत्तीसगढ़ सरकार की ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ (Kisan Nyay Scheme) का शुभारंभ किया. उन्होंने इस मौके पर कहा कि यह पहल पूर्व प्रधानमंत्री के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी. वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से इस योजना की शुरुआत की गई. कार्यक्रम में सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए.

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19 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे 5,700 करोड़ रुपये
बता दें कि छत्तीसगढ़ में किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है. छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य में फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है. भूपेश बघेल सरकार का कहना है कि राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए 19 लाख किसानों को 5,700 करोड़ रुपये की राशि 4 किस्त में सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे.

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योजना में दूसरे चरण में भूमिहीन कृषि मजदूरों को शामिल करने का फैसला
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसरे चरण में भूमिहीन कृषि मजदूरों को शामिल करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री बघेल ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित करके इसके संबंध में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं. यह समिति 2 महीने के भीतर विस्तृत कार्ययोजना के प्रस्ताव को तैयार करके कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा.

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छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ 2020 सत्र से धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कोटकी और गन्ना फसल को शामिल किया है. बता दें कि इस योजना के तहत खरीफ 2019 से धान तथा मक्का लगाने वाले किसानों को अधिकतम 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना के तहत किसानों को धान की फसल के लिए 18,34,834 किसानों को पहली किस्त के तौर पर 1,500 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जाएगी. वहीं गन्ना किसानों को पेराई वर्ष 2019-20 में सहकारी कारखानों के द्वारा खरीदे गए गन्ना की मात्रा के आधार पर FRP राशि 261 रुपये प्रति क्विंटल, प्रोत्साहन और आदान सहायता राशि 93.75 रुपये मतलब अधिकतम 355 रुपये प्रति क्विंटल का पेमेंट किया जाएगा.