प्याज निर्यातकों को पहले से बुक ऑर्डर के मामले में मोदी सरकार से राहत की उम्मीद

कोलकाता :

केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के हर किस्म के प्याज निर्यात (Onion Export) पर पाबंदी लगाने के दो दिन बाद निर्यातकों ने सरकार से उन ऑर्डरों पर थोड़ी राहत देने की उम्मीद जतायी है जो पहले से बुक किए जा चुके हैं. निर्यातकों के संगठन ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन’ (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि निर्यातक समुदाय को बेंगलोर रोज प्याज की किस्म को निर्यात पाबंदी के आदेश से हटाने की उम्मीद है. देश में इस किस्म का प्याज ज्यादा प्रचलित नहीं है.

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बांग्लादेश को होता है भारी मात्रा में प्याज का एक्सपोर्ट
पश्चिम बंगाल के कई भूक्षेत्र वाले बंदरगाहों जैसे कि मालदा जिले के महादीपुर, उत्तरी 24 परगना में पेट्रोपोल और गोजदांगा में सैकड़ों प्याज से लदे ट्रक खड़े हैं. यह सभी बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं. एक बांग्लादेशी प्याज आयातक ने बताया कि अचानक लगाए गए प्रतिबंध से हमारी कई परेशानियां बढ़ गयी हैं. भारत हमें प्याज का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है. एक ही दिन में प्याज की खुदरा कीमत 50 टका से बढ़कर 70 टका हो गयी है. इसके आगे और बढ़ने की आशंका है. सहाय ने कहा कि सरकार को निर्यातकों की समस्या से अवगत कराया गया है. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार जो ऑर्डर पहले से बुक किए गए हैं, उनके लिए थोड़ी राहत देगी.

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सरकार बैंगलोर रोज किस्म के निर्यात की अनुमति दे सकती है. उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने सोमवार को प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी. इसकी वजह घरेलू बाजार मे प्याज की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतें नियंत्रित करना बतायी गयी है। इस बीच महादीपुर क्लीयरिंग एंड फॉरवर्डिेग एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव भूपति मंडल ने कहा कि बांग्लादेश जाने वाले 400 से अधिक प्याज से लदे ट्रक मालदा जिले में सीमा पर अटके पड़े हैं.

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महाराष्ट्र सरकार प्याज निर्यात पर रोक हटाने के लिए केंद्र को लिखेगी पत्र

प्याज निर्यात पर रोक को लेकर महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा था कि इस मामले में राज्य सरकार केंद्र को पत्र लिखकर प्याज निर्यात पर प्रतिबंध को हटाने के लिए कहेगी. मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक केंद्र सरकार के प्याज निर्यात पर प्रतिबंध के फैसले पर राज्य के मंत्रियों के रोष जताने के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में ठाकरे ने यह बात कही. उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में कीमतें नियंत्रित करने और प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सोमवार को प्याज की सभी किस्म के निर्यात पर पाबंदी लगा दी. बयान के मुताबिक ठाकरे ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र को पत्र लिखकर प्याज निर्यात पर प्रतिबंध को वापस लेने के लिए कहेगी.

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महाराष्ट्र प्याज का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है और केंद्र सरकार के इस फैसले से यहां के किसान बड़े स्तर पर प्रभावित होंगे. बयान में कहा गया है कि राज्य के प्रधान सचिव अनूप कुमार ने मंत्रिमंडल को सूचित किया कि 2018-19 में राज्य से 21.83 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया, जबकि 2019-20 में यह आंकड़ा 18.50 लाख टन रहा. राज्य के शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि केंद्र के इस फैसले से निर्यात के लिए जाने वाला चार लाख टन प्याज मुंबई के जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह पर अटक गया है, जबकि राज्य के प्याज लदे 500 से अधिक ट्रक नेपाल और बांग्लादेश सीमा पर अटके हैं. इस बीच महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र सरकार के इस निर्णय के विरोध में राज्यभर में प्रदर्शन किया.