प्याज की बढ़ती कीमतों को रोकने, मोदी सरकार ने निर्यात पर लगाई तुरंत रोक

नई दिल्ली:

आम आदमी की थाली से गायब हो चुके प्याज की आसमान छूती कीमतों पर रोक लगाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का फैसला किया है. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने रविवार को जानकारी देते हुए कहा कि प्याज के संकट को देखते हुए सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके तहत हर किस्म का प्याज अगले आदेश तक निर्यात नहीं किया जा सकेगा. हालांकि माना जा रहा है कि कई राज्यों में आसन्न विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ही मोदी सरकार ने यह कदम उठाया है.

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पासवान ने बयान दिया था
देश भर में प्याज की किल्लत के बाद इसकी कीमतों में भारी उछाल को देखते हुए ही सरकार ने इसके निर्यात पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है. इससे पहले केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि केंद्र के पास पर्याप्त मात्रा में प्याज का स्टॉक है और वह इसे विभिन्न राज्यों में आपूर्ति करने जा रही है, जिससे कीमतें घटेंगी. यह मोदी सरकार की ओर से आम आदमी को रुला रहे प्याज की भरपाई का पहला कदम था. इतिहास गवाह है कि प्याज की आसमान छूती कीमतों ने कई बार सत्ता परिवर्तन में बड़ी भूमिका निभाई है.

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राजनीति से प्रेरित फैसला
हालांकि निर्यात पर रोक लगाने का यह फैसला कहीं न कहीं से राजनीति से प्रेरित ही लग रहा है. गौरतलब है कि अगले कुछ दिनों में विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव होने है. सरकार को इस बात की चिंता सता रही है कि अगर प्याज की कीमतें अनियंत्रित रहीं तो उसे चुनावों में इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है. ऐसे में किसी तरह का जोखिम नहीं लेते हुए ही सरकार ने प्याज के निर्यात पर तत्काल रोक लगाई है.

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दिल्ली में 24 रुपए किलो मिल रहा प्याज
प्याज की राजनीतिक ताकत को पहचानते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले से सस्ती दरों पर प्याज उपलब्ध कराने का काम शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शनिवार को सचिवालय से मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. फिलहाल दिल्ली में 70 मोबाइल वैन के साथ-साथ राशन की 400 दुकानों से 23.90 रुपये किलो के हिसाब से लोगों को प्याज दिया जा रहा है. अभी 70 छोटे टेंपो के जरिए सभी विधानसभाओं में प्याज बेचा जा रहा है.