Budget 2025: Arvind Kejriwal ने की थी अरबपत‍ियों का कर्जा माफ नहीं करने की मांग, बजट में ये प्रावधान हुआ या नहीं?

Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार 1 फरवरी को अपना 8वां आम बजट पेश कर दिया है ज‍िसमें देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश की गई है. बजट पेश होने के बाद अब उस पर र‍िएक्‍शन आने शुरू हो गए हैं. ज‍िन लोगों ने बजट से अपने ह‍िसाब से उम्‍मीदें लगाई थीं, जब वह पूरी नहीं हुईं तो फ‍िर उस पर दुख जता रहे हैं. 

द‍िल्‍ली के पूर्व सीएम और अब आम आदमी पार्टी के समन्वयक अरव‍िंद केजरीवाल ने 'एक्‍स' पर बजट पर र‍िएक्‍शन द‍िया. केजरीवाल ने कहा,"देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा चंद अमीर अरबपतियों के क़र्ज़े माफ़ करने में चला जाता है. मैंने मांग की थी कि बजट में ये ऐलान किया जाए कि आगे से किसी अरबपति के क़र्ज़ माफ़ नहीं किए जाएंगे." 

'होम लोन और व्हीकल लोन में छूट दी जाए'

केजरीवाल ने आगे कहा, "इस से बचने वाले पैसे से मिड‍िल क्लास के होम लोन और व्हीकल लोन में छूट दी जाए. किसानों के कर्ज़े माफ़ किए जाएं.इनकम टैक्स और GST की टैक्स दरें आधी की जाएं. लेक‍िन मुझे दुख है क‍ि ऐसा नहीं क‍िया गया." 

देश के Middle Class के हित के लिए केजरीवाल जी की इन सात मांगों को पूरा करे केंद्र की मोदी सरकार👇#Budget2025pic.twitter.com/YE73RH9M8c

— AAP (@AamAadmiParty) February 1, 2025

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'केंद्र का बजट निराशाजनक'

वहीं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्‍य संजय स‍िंह ने कहा, "केंद्र का बजट निराशाजनक, सेलेरियड क्लास के अलावा किसी को कुछ नहीं मिला. किसान व्यापारी और अन्य वर्गों के लिए कुछ नहीं है." 

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 8वां आम बजट पेश  

बता दें क‍ि आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 8वां आम बजट पेश कर दिया है. इस बजट के साथ ही उन्होंने देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश की है. बजट की शुरुआत सुबह 11 बजे ही हुई और इससे पहले बजट को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी दी गई. निर्मला सीतारमण ने अपने बजट की शुरुआत विकसित भारत की सोच के साथ आगे बढ़ रही केंद्र सरकार की नीतियों और उसके असर के साथ की. इस बजट में म‍िड‍िल क्‍लास को बड़ी राहत दी गई और 12 लाख तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा. बीते 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल लोग एक साथ कर सकते हैं. इनकम टैक्स फाइलिंग की सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है. 

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