नसबंदी के विवादित आदेश मामले में कार्रवाई, सरकार ने स्वास्थ्य मिशन की राज्य निदेशक को हटाया

भोपाल:

मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh govt) ने बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एमपीडब्लयू) को पुरुष नसबंदी का लक्ष्य दिये जाने से जुड़े विवादित निर्देशों को पूरी तरह निरस्त कर दिया है. राज्य के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने यह जानकारी दी. इस मामले में कार्रवाई करते हुए सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) की राज्य निदेशक छवि भारद्वाज को भी हटा दिया है. बता दें कि पुरुष बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सूचित करते हुए आदेश जारी किया कि था यदि वे 2019-20 में नसबंदी के लिए एक भी आदमी को समझाने में विफल रहते हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा.

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मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया समन्वय नरेंद्र सलूजा ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समय-समय पर पुरुषों की नसबंदी को लेकर जन -जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं. इस अभियान के माध्यम से लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाता है. यह कार्य प्रतिवर्ष समय-समय पर किया जाता है. उन्होंने बताया कि पुरुष नसबंदी के लिये किसी भी प्रकार का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है.

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उन्होंने कहा कि लोगों को प्रेरित कर यह कार्य करवाया जाएगा. जब लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता. उन्होंने कहा कि वर्तमान में भी इस कार्य को प्रेरित व प्रोत्साहन के लिए जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इसको लेकर कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है और ना ही किसी भी स्वास्थ्य वर्कर पर लक्ष्य पूरा ना होने पर कोई दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है.