US: राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी जीत, 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' पर अमेरिकी संसद ने लगाई मुहर

US News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने महत्वाकांक्षी 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल'को लेकर बड़ी सफलता मिली है. दरअसल, टैक्स कटौती और व्यय विधेयक पर अमेरिकी संसद ने मुहर लगा दी है. अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में गुरुवार देर रात ये बिल पास हो गया. इस बिल के पक्ष में 218 जबकि विपक्ष में 214 सांसदों ने मतदान किया. इस बिल को संसद की मंजूरी मिलने को ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास होने के बाद अब इस बिल को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है.

'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' के पारित होने पर ट्रंप ने जताई खुशी

बता दें कि इस विधेयक पर मतदान के दौरान रिपब्लिकन पार्टी के दो सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर डेमोक्रेटिक के पक्ष में मतदान किया. राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बिल के दोनों सदनों में पास होने पर खुशी जताई है. ट्रंप ने कहा कि, मैंने लाखों परिवारों को 'डेथ टैक्स' से आजादी दिलाई है. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बिल कानून बन जाएगा.

VICTORY: The One Big Beautiful Bill Passes U.S. Congress, Heads to President Trump’s Desk 🇺🇸🎉 pic.twitter.com/d1nbOlL21G

— The White House (@WhiteHouse) July 3, 2025

शुक्रवार शाम को विधेयक पर साइन कर सकते हैं ट्रंप

बता दें कि इस बिल के संसद के निचले सदन में पारित होने के बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने मीडिया को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप शुक्रवार शाम को 5 बजे इस बड़े कर छूट और व्यय कटौती बिल पर साइन करने की योजना बना रहे हैं. 4 जुलाई को होने वाला हस्ताक्षर समारोह ऐसे समय में होने वाला है जब व्हाइट हाउस में छुट्टी के अवसर पर पिकनिक का आयोजन किया जाएगा. बता दें कि इस बिल को संसद में पास करना बेहद मुश्किल था. इसके लिए ट्रंप को काफी मशक्कत करनी पड़ी. वहीं जीओपी नेताओं को 800 से अधिक पेज वाले इस बिल के लिए रात-रात भर काम करना पड़ा. यही नहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बिल को पास करना और बहुमत के लिए वोट हासिल करने के लिए होल्डआउट दबाव भी डाला.

जानें क्यों खास है ये बिल

बता दें कि ट्रंप के इस बिल में टैक्स कटौती के साथ सेना का बजट, रक्षा और ऊर्जा उत्पादन के लिए बढ़े हुए खर्चों के साथ-साथ स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में कटौती जैसे प्रमुख प्रावधानों को शामिल किया गया है. इसके साथ ही इस बिल के जरिए अवैध प्रवासियों के बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन पर होने वाले खर्च पर भी लगाम लगेगी. हालांकि विपक्ष का मानना है कि इस खर्च का असर देश के स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर पड़ सकता है.

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