Pakistan के PM अभी बने नहीं... शहबाज का भी कश्मीर रोना शुरू

इस्लामाबाद:

संयुक्त विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने के बाद पाकिस्तान में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ सोमवार को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने जा सकते हैं. यह अलग बात है कि उन्होंने पद की शपथ लिए बगैर ही अपने पूर्ववर्तियों की तरह कश्मीर का राग आलापना शुरू कर दिया. पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का सत्र सोमवार को प्रधानमंत्री चुनने के लिए बुलाया जाएगा. पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के अध्यक्ष 70 वर्षीय शरीफ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के उपाध्यक्ष एवं पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने रविवार को इस पद के लिए अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया.

कश्मीर पाक सेना-नेता को देता है खाद-पानी
इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘हम भारत के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे के समाधान तक यह संभव नहीं.’ यानी शहबाज भी कश्मीर के मसले को या कहें कि इस विवाद को जिंदा रखेंगे, क्योंकि यह पाकिस्तानी नेताओं और सेना को खाद-पानी देने का काम करता है. पाकिस्तानी मीडिया भी मान रहा है कि शहबाज की कश्मीर नीति पाकिस्तान सेना के मुफीद है. पाकिस्तान सेना को कश्मीर के नाम पर भारी सरकारी बजट मिलता है.

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विचार-विमर्श के बाद बनेगा नया मंत्रिमंडल
डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट डिवीजन ने संघीय कैबिनेट के 52 सदस्यों, 25 संघीय मंत्रियों, चार राज्य मंत्रियों, प्रधानमंत्री के चार सलाहकारों और 19 विशेष सहायकों को गैर-अधिसूचित किया है. पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ संयुक्त विपक्ष द्वारा रविवार को ऐतिहासिक अविश्वास प्रस्ताव के बाद शीर्ष पर पहुंचने की संभावना रखने वाले शरीफ ने कहा कि सभी सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श के बाद ही नया मंत्रिमंडल बनाया जाएगा.

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इमरान ने अभी हार नहीं मानी है
चूंकि पीटीआई कोर कमेटी की रविवार को खान की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोई निर्णय नहीं हुआ कि सांसद सामूहिक इस्तीफा देंगे या नहीं. पार्टी अध्यक्ष ने अंतिम निर्णय लेने के लिए सोमवार को संसद भवन में संसदीय दल की बैठक बुलाई है. कुरैशी प्रीमियर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे या पीटीआई और उसके सहयोगियों के अन्य सांसद के साथ इस्तीफा देंगे, यह पीटीआई संसदीय बैठक के नतीजे पर निर्भर करता है. हालांकि अगर पीएमएल-एन ने संसद में चुनाव जीता तो पीटीआई ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के माध्यम से आगामी सरकार को कड़ी टक्कर देने का फैसला किया है.