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जो बाइडन ने ट्रंप द्वारा जारी उपायों को रद्द करने वाले कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर

सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को हस्ताक्षरित आदेश अमेरिकी नायकों (Garden America) का राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने के उपाय को रद्द कर देगा, जिसमें सैकड़ों प्रमुख अमेरिकियों की प्रतिमाएं खड़ी करने की बात कही गई थी.

Updated on: 15 May 2021, 03:59 PM

highlights

  • ट्रंप ने पिछले साल 4 जुलाई स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दक्षिण डकोटा राज्य में माउंट रशमोर का किया था दौरा
  • ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित एक मई 2020 का आदेश जिसमें संघीय एजेंसियों को धारा 230 की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया था

वाशिंगटन :

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (US President Joe Biden) ने एक कार्यकारी आदेश (Executive Order) पर हस्ताक्षर किए है जो उनके पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप (Former US President Donald Trump) द्वारा जारी किए गए कई उपायों को रद्द कर देगा. समाचार एजेंसी (News Agency) सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को हस्ताक्षरित आदेश अमेरिकी नायकों (Garden America) का राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने के उपाय को रद्द कर देगा, जिसमें सैकड़ों प्रमुख अमेरिकियों की प्रतिमाएं खड़ी करने की बात कही गई थी, हालांकि उनमें से कुछ अपने नस्लीय रिकॉर्ड को लेकर विवादास्पद हैं. 

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आदेश ने ट्रंप की एक और कार्रवाई को भी रद्द कर दिया, जिसमें मूर्तियों या स्मारकों को तोड़ते हुए पकड़े जाने वालों के लिए सजा को प्राथमिकता दी गई थी. पूर्व राष्ट्रपति ने 25 मई, 2020 को अफ्रीकी-अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की हिरासत में मौत के मद्देनजर नस्लीय अन्याय के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शनों के बीच विवादास्पद ऐतिहासिक शख्सियतों के स्मारकों को निशाना बनाने वाले विरोध और बर्बरता के जवाब में दो उपाय किए.

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ट्रंप ने पिछले साल 4 जुलाई 2020 स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दक्षिण डकोटा राज्य में माउंट रशमोर का दौरा किया, जिसमें 'क्रोधित भीड़' पर 'अमेरिकी नायकों का राष्ट्रीय उद्यान' बनाने का वचन देते हुए अमेरिकी इतिहास को मिटाने के लिए 'एक बेरहम अभियान' चलाने का आरोप लगाया, जिसमें 'अब तक जीवित रहने वाले महानतम अमेरिकियों' की प्रतिमाएं होंगी.

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कार्यकारी आदेश के तहत डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हस्ताक्षरित एक मई 2020 का आदेश जिसमें संघीय एजेंसियों को धारा 230 की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया था, एक कानून जो सोशल मीडिया कंपनियों को सुरक्षा प्रदान करता है, को भी रद्द कर दिया गया था.