अमेरिका के पास प्रतिबंधों को बहाल करने का कोई अधिकार नहीं: ईरान

ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा कि अमेरिका के पास इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ साल 2015 के पहले के सभी प्रतिबंधों को बहाल करने का 'कोई अधिकार नहीं' है. समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, जरीफ ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के चेयरमैन को लिखे पत्र में यह बात कही. जरीफ ने यह पत्र गुरुवार को लिखा था और शुक्रवार को ईरानी विदेश मंत्रालय द्वारा इसे सार्वजनिक किया गया था. उन्होंने पत्र में लिखा है, 'डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन मेकैनिज्म सिर्फ वास्तविक जेसीपीओए प्रतिभागियों के लिए खुला है.'

यह भी पढ़ें: पहली बार चीन के समुद्री तहखाने का खुलासा, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी पनडुब्बियां

हाल ही में अमेरिकी अधिकारियों ने यूएनएससी रिजॉल्यूशन 2231 द्वारा लागू ज्वॉइंट कंप्रेहेन्सिव प्लान ऑफ एक्शन (जेसीपीओए) में सहभागी बने रहने का दावा किया है. अमेरिका का उद्देश्य जेसीपीओए के डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन मेकैनिज्म का पहल करना और ईरान पर यूएनएससी प्रतिबंधों को फिर से लागू करना है.

यह भी पढ़ें: चीन की नई चाल, भारत के खिलाफ पाक सेना को देगा नेविगेशन सिस्टम 

जरीफ ने आगे कहा कि अमेरिका ने जेसीपीओए और रिजॉल्यूशन 2231 दोनों का इससे अलग होने के साथ उल्लंघन किया है और एकतरफा रवैया अपनाते हुए ईरान पर प्रतिबंधों को फिर से लागू किया है. इसके साथ ही अमेरिका संकल्प का पालन करने वालों को दंडित भी कर रहा है.

यह भी पढ़ें: दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने बेरोजगारी के सामने घुटने टेके, जानिए क्या है पूरा मामला 

जरीफ ने यूएनएससी को अमेरिका को 'एकतरफा और गैरकानूनी रूप से डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन मेकैनिज्म का दुरुपयोग करने' से रोकने के लिए कहा. जरीफ का बयान फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के बाद आया है. इन देशों ने ईरान पर प्रतिबंधों की मांग करने में अमेरिका का समर्थन नहीं किया है.