पाकिस्तान के मंत्री ने कहा, कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए इमरान सरकार तैयार कर रही है प्रस्ताव
पाकिस्तान की एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार कश्मीर मुद्दे के हल के लिये एक प्रस्ताव तैयार कर रही है।
इस्लामाबाद:
पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के साथ कश्मीर मुद्दे पर सकारात्मक रुख अख्तियार करने की कोशिश में हैं। पाकिस्तान सरकार के मंत्री के हालिया बयान से इमरान सरकार की प्रतिबद्धता सामने आई है। पाकिस्तान की एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार कश्मीर मुद्दे के हल के लिये एक प्रस्ताव तैयार कर रही है। मंत्री ने इस प्रस्ताव के मसौदे को 'विवाद सुलझाने के लिये आदर्श' करार दिया है। बता दें कि चुनाव जीतने के बाद भी इमरान खान ने कश्मीर मुद्दे को सुलझाने को लेकर भारत के साथ बातचीत को उत्सुक दिखे थे।
मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने एक टेलीविजन वार्ता कार्यक्रम के दौरान यह खुलासा किया लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव का विवरण नहीं दिया। मजारी ने इस हफ्ते के शुरू में एक उर्दू भाषा के समाचार चैनल के एंकर को बताया, 'हम एक हफ्ते के अंतर प्रस्ताव तैयार कर लेंगे और पक्षकारों के बीच इसे वितरित कर देंगे।'
उन्होंने कहा कि 'संघर्ष समाधान के लिये आदर्श' यह प्रस्ताव कैबिनेट और प्रधानमंत्री खान के समक्ष भी पेश किया जाएगा। पाकिस्तान में ताकतवर सेना के करीबी मानी जाने वाली मजारी ने कहा, 'अगर मसौदा मंजूर होता है तो हम इस पर आगे बढ़ेंगे।'
पाकिस्तान में नीतिगत फैसलों पर सेना का अच्छा खासा प्रभाव रहता है। मसौदे की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि यह, 'लगभग तैयार है।'
पिछले महीने जीत के मौके पर दिए गए अपने भाषण में खान ने भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने की इच्छा जाहिर की थी और कहा था कि उनकी सरकार चाहेगी कि दोनों पक्षों के नेता कश्मीर समेत सभी विवादों को बातचीत के जरिये हल करें।
चुनाव में जीत के बाद इमरान खान ने भारत के साथ संबंधों को लेकर कहा था कि, 'अगर भारत विवाद सुलझाने के लिए तैयार है, तो हम दो कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें वह एक कदम उठाना होगा। एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप हमें कहीं लेकर नहीं जाएगा।'
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पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने कहा था, 'कश्मीरी लंबे समय से पीड़ा में हैं। हमें आपस में टेबल पर बैठकर इस मुद्दे को सुलझाना होगा। अगर भारत की लीडरशिप इस मुद्दे को सुलझाना चाहती है तो हम बातचीत के जरिए इसका समाधान निकाल सकते हैं। यह एशिया उपमहाद्वीप के लिए भी अच्छा होगा।'
पीटीआई इनपुट्स के साथ
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