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2026 में UN की COP31 सम्मेलन की मेजबानी के लिए बोली लगाएगा ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने घोषणा की है कि वह 2026 में प्रशांत देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र (यूएन) जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की सह-मेजबानी करने के लिए बोली लगाएगी. समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन ने हाल ही में कहा था कि सरकार ने 2024 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी29) के 29वें सत्र की मेजबानी करने के लिए बोली लगाने के खिलाफ फैसला किया, और इसके बजाय 2026 पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला लिया.

Updated on: 06 Nov 2022, 07:55 PM

कैनबरा:

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने घोषणा की है कि वह 2026 में प्रशांत देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र (यूएन) जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की सह-मेजबानी करने के लिए बोली लगाएगी. समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन ने हाल ही में कहा था कि सरकार ने 2024 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी29) के 29वें सत्र की मेजबानी करने के लिए बोली लगाने के खिलाफ फैसला किया, और इसके बजाय 2026 पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला लिया.

उन्होंने शनिवार को एक मीडिया रिलीज में कहा, सीओपी27 में हमारा प्रतिनिधिमंडल और हमारी सीओपी31 बोली ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक परिवर्तन को नेट-जीरो अर्थव्यवस्था में बदलने और हरित व्यापार साझेदारी को मजबूत करने और ऑस्ट्रेलियाई श्रमिकों के लिए सुरक्षित नौकरियों में मदद करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगी.

उन्होंने कहा कि आगामी सीओपी27, जो मिस्र में 6-18 नवंबर के लिए निर्धारित है, ऑस्ट्रेलिया के नवीनीकृत जलवायु नेतृत्व को प्रदर्शित करने का एक अवसर है, जैसा कि हम एक अक्षय ऊर्जा महाशक्ति के रूप में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं. पर्यावरणविदों ने इस घोषणा का स्वागत किया है.

वल्र्ड वाइड फंड फॉर नेचर के डर्मोट ओगोर्मन ने कहा कि सीओपी31 की मेजबानी जलवायु मुद्दों पर ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करेगी. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई एसोसिएटेड प्रेस को बताया, यह एक ओलंपिक मोमेंट है - एक राष्ट्र-निर्माण वैश्विक आयोजन की मेजबानी करने का एक बड़ा अवसर. बोवेन के अनुसार, मिस्र में सीओपी27 में, ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधिमंडल जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करेगा.