NATO चीफ की रूस के साथ कारोबार करने पर चीन और ब्राजील को चेतावनी, भारत को लेकर भी कही ये बात

NATO: दुनिया के शक्तिशाली देशों के संगठन नाटो के महासचिव मार्क रूट ने भारत, चीन और ब्राजील को चेतावनी दी है कि अगर ये देश रूस के साथ व्यापार जारी रखते हैं तो उनपर सेकेंडरी सैंक्शन्स लगाए जा सकते हैं. उन्होंने तीनों देशों को रूस के साथ व्यापार न करने की चेतावनी दी है. नाटो महासचिव मार्क रूट ने बुधवार कहा कि अगर ब्राजील, चीन और भारत जैसे देश रूस के साथ व्यापार जारी रखते हैं तो उनपर सेकेंडरी सैंक्शंस बहुत भारी पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि अमेरिका इन देशों पर ये सैंक्शंस लगा सकता है.

पुतिन पर सीजफायर का दबाव डालने की कही बात

उन्होंने अमेरिकी सीनेटरों के साथ बैठक के दौरान बुधवार को ये बात कही. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन को नए हथियारों देने की घोषणा की. साथ ही रूस से सामान खरीदने वाले देशों पर कठोर टैरिफ लगाने की भी धमकी कीय. उसके बाद नाटो चीफ का ये बयान सामने आया है. नाटो महासचिव ने कहा कि इन देशों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिरी पुतिन पर यूक्रेन के साथ सीजफायर के लिए दवाब डालना चाहिए.

🚨⚡️ NATO Secretary General Mark Rutte:

"If you are the President of China, or the Prime Minister of India, or the President of Brazil, and you are still trading with the Russians and buying their oil and gas, know that if that man in Moscow does not take peace negotiations… pic.twitter.com/yC2939XSqV

— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) July 15, 2025

जानें और क्या बोले नाटो महासचिव

इसके साथ ही नाटो के महासचिव मार्क रूट ने कहा कि, "इन तीनों देशों से मेरा विशेष प्रोत्साहन है कि अगर आप दिल्ली या बीजिंग में रहते हैं या आप ब्राजील के राष्ट्रपति हैं तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे आप बहुत प्रभावित हो सकते हैं. "  इसके साथ ही मार्क रूट ने कहा कि, "इसलिए कृपया व्लादिमीर पुतिन को फोन करें, उन्हें बताएं कि उन्हें शांति वार्ता के बारे में गंभीर होना होगा, वरना ब्राजील, भारत और चीन पर इसका व्यापक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा."

ट्रंप दे चुके हैं 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी

बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी रूस के साथ व्यापार करने वालों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं. राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अगर 50 दिनों में शांति समझौता नहीं हुआ तो वह ये कदम उठा सकते हैं.

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