Bihar Election 2025: नीतीश सरकार ने किया नया औद्योगिक पैकेज लागू, मुफ्त मिलेगी जमीन

बिहार में चुनावी साल के बीच नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. आपको बता दें कि राजधानी पटना में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में 26 अहम प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे बड़ा फैसला बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 को लागू करना रहा. इस फैसले का मकसद राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है.

क्या है पैकेज 2025 की खासियत?

नए औद्योगिक पैकेज के तहत निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनियों को कई सुविधाएं दी जाएंगी. सबसे बड़ा आकर्षण है मुफ्त जमीन. जो कंपनियां 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करेंगी और कम से कम 1000 प्रत्यक्ष रोजगार देंगी, उन्हें 10 एकड़ तक जमीन निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा सरकार 40 करोड़ रुपये तक ब्याज सब्सिडी भी देगी.

नीतीश सरकार का दावा है कि इस योजना से अगले 5 साल में बिहार में करीब 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे. यह पैकेज 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा.

सरकार की तैयारी और जमीन की उपलब्धता

उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर सिंह के अनुसार, सरकार ने राज्यभर में 14,600 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है या अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है. ये जमीनें हाईवे और एक्सप्रेसवे के पास हैं, ताकि उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिले.

उन्होंने बताया कि यह पैकेज देश का सबसे आधुनिक और भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. सरकार बड़े निवेशकों को आकर्षित करने और अधिकतम रोजगार सृजित करने पर जोर दे रही है.

नीतीश सरकार के इस फैसले को चुनावी साल का मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है. अगर योजना सफल रही, तो बिहार में औद्योगिक विकास के साथ-साथ बेरोजगारी की समस्या भी काफी हद तक कम हो सकती है.

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