Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: इस दस्तावेज के बिना नहीं मिलेगा जीविका दीदी योजना का लाभ

Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में राज्य सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू की है. इनमें कुछ योजनाएं केंद्र सरकार के साथ मिलकर शुरू की गई है. देश में महिलाओं को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अलग-अलग तरह की योजनाएं लाती रहती हैं. कहीं रोजगार देने पर जोर होता है तो कहीं सीधे आर्थिक मदद देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है.

बिहार की महिलाओं के खाते में आएंगे 10 हजार रुपये

इसी कड़ी में अब बिहार सरकार ने भी महिलाओं के लिए एक नई पहल शुरू की है. जिसका मकसद महिला सशक्तिकरण को और मजबूत करना है. इस योजना में सरकार महिलाओं के बैंक खाते में सीधे ₹10,000 की आर्थिक मदद देगी ताकि महिलाएं इस रकम का इस्तेमाल अपना छोटा-मोटा काम या व्यापार शुरू करने में कर सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने. बिहार सरकार ने साफ किया है कि यह योजना महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित होगी क्योंकि अक्सर आर्थिक तंगी या पैसों की कमी की वजह से महिलाएं अपने हुनर और काम को आगे नहीं बढ़ा पाती.

15 सितंबर को खातों में भेजे जाएंगे रुपये

सरकार चाहती है कि महिलाओं को इस राशि के जरिए आत्मनिर्भर बनने का मौका मिले और वह रोजगार की नई राह खोल सके. इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू हो चुकी है और 15 सितंबर से लाभार्थी महिलाओं के खाते में ₹10,000 भेज दिए जाएंगे. सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है और समय पर पैसा पहुंचाने की गारंटी भी दी है. खास बात यह है कि इस योजना में महिलाओं की संख्या को लेकर कोई सीमा तय नहीं की गई है. यानी जितनी भी योग्य महिलाएं आवेदन करेंगी सभी को फायदा मिलेगा.

बिना आधार कार्ड के नहीं मिलेगा लाभ

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी कागजात और नियम भी रखे गए हैं. सबसे जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड है. जिन महिलाओं के पास आधार कार्ड नहीं है, वह इस योजना का फायदा नहीं ले पाएंगी. इसके अलावा आवेदन की प्रक्रिया शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए अलग-अलग रखी गई है. शहरी इलाकों की महिलाएं ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आसानी से आवेदन कर सकती हैं. वहीं ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं को इसके लिए संकुल स्तरीय सक ब्लॉक या पंचायत स्तर के केंद्र जाकर अपना ऑफलाइन फॉर्म जमा करना होगा. इसका मकसद यह है कि गांव की महिलाएं भी आसानी से योजना से जुड़ सके और उन्हें आवेदन करने में कोई भी परेशानी ना हो.

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